(नवी दिल्ली)
विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तिकीट बुक केल्यानंतर सीट निवडीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कावर आता आळा बसणार असून विमान कंपन्यांना किमान 60 टक्के जागा मोफत निवडीसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नागरी उड्डाण क्षेत्रातील नियामक संस्था Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत.
आतापर्यंत अनेक प्रवाशांना तिकीट बुक केल्यानंतर पसंतीची सीट निवडण्यासाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागत होते. विशेषतः खिडकीजवळील, कॉरिडॉरजवळील किंवा जास्त legroom असलेल्या सीटसाठी जास्त शुल्क आकारले जात होते. मोफत सीट्स बहुतेक वेळा विमानाच्या मागील भागात आणि मधल्या असायच्या. त्यामुळे एकाच PNRवर बुकिंग केलेल्या कुटुंबातील सदस्यांनाही वेगवेगळ्या जागा मिळत असल्यामुळे त्यांना प्रवासात अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
या पार्श्वभूमीवर DGCAने विमान कंपन्यांना कडक निर्देश देत प्रत्येक फ्लाइटमध्ये किमान 60 टक्के सीट्स मोफत निवडीसाठी उपलब्ध करून देणे अनिवार्य केले आहे. तसेच एकाच PNR अंतर्गत बुकिंग केलेल्या प्रवाशांना शक्यतो एकत्र बसवणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे कुटुंबासोबत किंवा गटाने प्रवास करणाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
याशिवाय, सीट निवडीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काबाबत पूर्ण पारदर्शकता ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विमान कंपन्यांनी सर्व नियम, अटी आणि शुल्कांची माहिती त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट, मोबाईल ॲप आणि विमानतळावरील काउंटरवर स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक राहणार आहे. फ्लाइट विलंब, रद्द होणे किंवा boarding नाकारले जाणे अशा परिस्थितीत प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
प्रवाशांकडून सातत्याने येणाऱ्या तक्रारी आणि सोशल मीडियावर व्यक्त होत असलेल्या नाराजीची दखल घेत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ‘Seat selection charges’च्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप वारंवार केला जात होता. या नव्या नियमांमुळे विमान कंपन्यांच्या मनमानीला आळा बसण्याची शक्यता असून प्रवाशांना अधिक पारदर्शक आणि किफायतशीर सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
