( मुंबई / वृत्तसंस्था )
बीकेसीतील जिओ वर्ल्ड प्लाझा मॉलमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचे (पीएमओ) बनावट ओळखपत्र वापरून आणि शस्त्रधारी अंगरक्षकासह प्रवेश केल्याच्या प्रकरणात रोहन पारिख आणि दिलीप कुंडे यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी डी. एस. खेडेकर यांनी दोघांनाही प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले. तपासात पूर्ण सहकार्य करावे तसेच साक्षीदार आणि पुराव्यांमध्ये कोणतीही छेडछाड करू नये, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत.
कुटुंबीय आणि समाजात आपली प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी रोहन पारिखने 2025 मध्ये बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे मान्य केले आहे. या प्रकरणातील दोन्ही आरोपींना गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.
बीकेसीतील जिओ वर्ल्ड प्लाझामधील नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नियोजित कार्यक्रम नुकताच झाला. या कार्यक्रमाच्या पूर्वसंध्येला रोहन पारिख स्वतःची ओळख पीएमओ कार्यालयाशी संबंधित अधिकारी अशी करून देत होता. त्याच्यासोबत असलेला दिलीप कुंडे हा त्याचा बॉडीगार्ड असल्याचे सांगण्यात आले होते. सुरक्षा तपासणीदरम्यान कुंडेकडे लोडेड रिव्हॉल्व्हर आणि जिवंत काडतुसे आढळल्यानंतर तपास यंत्रणांनी दोघांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर बनावट ओळखपत्राच्या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली.
या प्रकरणातील दोन्ही आरोपींच्या जामीन अर्जाला सरकारी वकिलांनी विरोध केला. जप्त करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची तांत्रिक तपासणी सुरू असून एका फरार आरोपीचा शोध घेतला जात असल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयाला दिली. पारिखच्या घराची झडती घेतल्यानंतर पीएमओशी संबंधित इंग्रजी भाषेतील काही कागदपत्रे आढळल्याचा दावा पोलिसांनी केला. तसेच, त्याच्या मोबाईलमधील माहिती तपासताना पीएमओच्या पत्रव्यवहाराचा मसुदा चॅट जीपीटीच्या माध्यमातून तयार करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. यासंदर्भातील सर्च हिस्ट्रीही आढळल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
पारिखने तयार केलेल्या बनावट पीएमओ कागदपत्रांचा किंवा ओळखपत्राचा अन्य कोणत्याही ठिकाणी वापर करण्यात आला आहे का, याचाही तपास सुरू असल्याचा युक्तिवाद पोलिसांनी केला. मात्र, आरोपींच्यावतीने ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांनी पोलिसांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. आरोपींनी संबंधित कागदपत्रे स्वतः तयार केल्याची कबुली दिली असून त्यामध्ये अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा सहभाग नसल्याने त्यांना पुढील कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपींची अधिक कोठडी आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट केले आणि रोहन पारिख व दिलीप कुंडे यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा सशर्त जामीन मंजूर केला.
