(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी तालुक्यातील वाटद एमआयडीसी परिसरात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘डिफेन्स क्लस्टर’विरोधात स्थानिक ग्रामस्थांनी आता थेट उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे धाव घेतली आहे. ‘विकासाच्या नावाखाली कोकणच्या नैसर्गिक संपत्तीची आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेची किंमत मोजायला लावू नका,’ असा खरमरीत सवाल उपस्थित करीत वाटद एमआयडीसी विरोधी कृती समितीने हा प्रकल्प तातडीने रद्द करण्याची मागणी एमआयडीसी विरोधी कृती समिती प्रमुख प्रथमेश गोपाळ गावणकर, उपाध्यक्ष संतोष शंकर बारगुडे, अध्यक्ष सहदेव रुपाजी वीर यांनी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
उद्योग मंत्रालयामार्फत १४ सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रस्तावित वाटद एमआयडीसीची अधिसूचना प्रसारित करण्यात आली असून, या माध्यमातून पंचक्रोशीतील परिसरात ‘डिफेन्स क्लस्टर’ प्रस्तावित करण्यात आल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे परिसराचा विकास होण्याऐवजी स्थानिकांच्या पारंपरिक अर्थव्यवस्थेवरच घाला येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. समितीचे प्रमुख प्रथमेश गोपाळ गावणकर यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना दिलेल्या निवेदनात पारंपरिक शेती, हापूस आंबा व काजूच्या बागा, मासेमारी, पर्यटन, पर्यावरण आणि ग्रामस्थांचे जीवनमान या सर्वच मुद्द्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
कोकणची ओळख केवळ निसर्गसौंदर्यापुरती मर्यादित नसून हापूस आंबा आणि काजूच्या उत्पादनावर आधारित अर्थव्यवस्था ही या प्रदेशाची महत्त्वाची ओळख आहे. वाटद पंचक्रोशीतील अनेक कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे साधन फळबागांवर अवलंबून आहे. मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन झाल्यास पिढ्यान्पिढ्या जपलेल्या फळबागा आणि शेतजमिनी बाधित होण्याची शक्यता असल्याचा आक्षेप समितीने नोंदविला आहे. ‘एका बाजूला कोकणचा हापूस जगभर पोहोचविण्याची भाषा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच हापूस-काजूच्या बागांवर प्रकल्पांचे संकट आणायचे, हा कोणता विकास?’ असा सवालही समितीने उपस्थित केला आहे.
मासेमारी हा कोकणातील हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. संरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील प्रकल्प उभारल्यानंतर सुरक्षाविषयक निर्बंध लागू होण्याची शक्यता असल्याने सागरी क्षेत्रातील स्थानिकांच्या पारंपरिक व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती समितीने व्यक्त केली आहे. मात्र, सुरक्षाविषयक नेमके कोणते निर्बंध लागू होतील, याबाबत संबंधित सक्षम यंत्रणेकडून अद्याप स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही, हेही या वादातील महत्त्वाचे वास्तव आहे. कोकणातील समुद्रकिनारे, निसर्ग आणि ग्रामीण जीवनशैलीच्या जोरावर पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळाली आहे. होमस्टे, लहान हॉटेल्स, स्थानिक वाहतूक आणि अन्य पूरक व्यवसायांतून अनेक युवकांना रोजगार मिळत आहे. संवेदनशील औद्योगिक प्रकल्पामुळे या व्यवसायांवर मर्यादा येण्याची शक्यता असल्याचा दावा समितीने केला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी समितीने एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालय, उद्योग मंत्रालय, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे यापूर्वी पत्रव्यवहार करून हरकती नोंदविल्याचे म्हटले आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींचे प्रकल्पविरोधी ठरावही निवेदनासोबत जोडण्यात आले आहेत. आता वाटदच्या जमिनींकडे केवळ औद्योगिक प्रकल्पासाठी उपलब्ध भूखंड म्हणून पाहिले जाणार की हापूस-काजू, समुद्र, पर्यटन आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेशी जोडलेली कोकणची अर्थव्यवस्था लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाणार, याकडे पंचक्रोशीचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामसभेच्या ठरावांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप
या प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभांनी विरोधाचे ठराव केल्याचा दावा समितीने केला आहे. हे ठराव आणि स्थानिक जनभावना विचारात न घेता प्रक्रिया पुढे नेली जात असल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे. ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मताला किंमत नसेल, तर ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतींच्या निर्णयांचे स्थान नेमके कुठे आहे?’ असा सवाल करत समितीने शासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
‘एमआयडीसीने शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा विचार करावा’
संरक्षण साहित्य निर्मितीच्या नावाखाली खासगी उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यास समितीने तीव्र विरोध केला आहे. एमआयडीसीची भूमिका खासगी कंपन्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारी असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. एमआयडीसी ‘लँड माफियाप्रमाणे’ काम करीत असल्याचा आक्षेपही समितीने नोंदविला आहे. हा गंभीर आरोप असून, त्यावर संबंधित एमआयडीसी व शासनाची अधिकृत भूमिका समोर येणे आवश्यक आहे.
‘प्रकल्प रद्द करण्याचे अधिकृत नोटिफिकेशन काढा’
वाटद एमआयडीसीतील प्रस्तावित डिफेन्स क्लस्टरचा पर्यावरण, जैवविविधता, फळबागा, पारंपरिक व्यवसाय आणि स्थानिकांच्या जीवनमानावर होणारा परिणाम विचारात घेऊन प्रकल्प तातडीने रद्द करावा, अशी स्पष्ट मागणी समितीने केली आहे. केवळ आश्वासने किंवा चर्चेपुरते प्रकरण न ठेवता उद्योगमंत्र्यांनी प्रकल्प रद्द करण्याचे अधिकृत अधिसूचना तसेच शासन आदेश काढून भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
