(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
UPI व्यवहार शुल्कासंदर्भात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर व्यापाऱ्यांना 0.4 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे.
NPCI ने दिलेल्या माहितीनुसार, 15 ऑक्टोबरपासून व्यापाऱ्यांना UPI द्वारे होणाऱ्या 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क भरावे लागेल. सोमवारी सरकारने स्पष्ट केले होते की, बँका किंवा पेमेंट सेवा प्रदाते 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकत नाहीत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) नेही यासंदर्भात एक निवेदन जारी केले आहे.
“या दराच्या पद्धतीमुळे महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा, उपयुक्तता सेवांची बिले स्वीकारण्याची प्रक्रिया आणि किरकोळ इंधन विक्रीसारख्या कमी नफ्याचे प्रमाण असलेल्या क्षेत्रांमधील खर्चात होणारी वाढ रोखली जाईल. यामुळे ग्राहकांसाठीच्या अत्यावश्यक सेवा कमी खर्चात आणि डिजिटलदृष्ट्या कार्यक्षम राहणे निश्चित होईल”, असे NPCI ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
मंगळवारी जाहीर करण्यात आलेला नवा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) नियम केवळ ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ म्हणजेच ग्राहक आणि व्यापारी यांच्यातील व्यवहारांना लागू होईल. ‘पर्सन-टू-पर्सन’ म्हणजेच दोन व्यक्तींमधील कोणत्याही रकमेचा व्यवहार यापुढेही मोफत राहणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या P2M (ग्राहक ते व्यापारी) व्यवहारांवरच 0.4% MDR लागू होईल. हा MDR बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि UPI ॲप्लिकेशन पुरवठादार यांसारख्या पेमेंट प्रणालीतील घटकांमध्ये विभागला जाईल. 75 हजार रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR ची मर्यादा प्रति व्यवहार 300 रुपये इतकी असेल.
अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हस्तांतरित केल्या जाणाऱ्या रकमेचा विचार न करता सर्व ‘पर्सन-टू-पर्सन’ (P2P) UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. UPI द्वारे पैसे पाठवण्यासाठी किंवा स्वीकारण्यासाठी व्यक्तींवर कोणतेही व्यवहार शुल्क, प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा इतर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
