(मुंबई / वृत्तसंस्था)
महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालविणाऱ्या अमराठी चालकांना प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधता यावा, यासाठी व्यावहारिक मराठी शिकण्याची अट लागू करण्यात आली आहे. मात्र, मराठी भाषा शिकण्यासाठी चालकांना आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज गुरुवारी जाहीर केला. या मुदतीदरम्यान अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर मराठी न बोलल्याबद्दल कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, २०२७ मध्ये होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे या निर्णयामागील राजकीय समीकरणांवरही राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी जुजबी मराठी बोलता यावी, यासाठी परिवहन विभागाने कायद्यात आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत. तसेच चालकांसाठी १०५ दिवसांचा विशेष मराठी भाषा प्रशिक्षण उपक्रमही राबविण्यात आला. मराठीचे प्राथमिक ज्ञान नसलेल्या चालकांवर नियमानुसार कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. परिवहन विभागाकडून कारवाई सुरू झाल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी चालकांची मागणी लक्षात घेऊन मराठी शिकण्यासाठी अतिरिक्त तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती.
या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते हाजी अराफत शेख यांच्या नेतृत्वाखाली ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली. चालक विविध वयोगटातील असल्याने कमी कालावधीत मराठी शिकणे त्यांच्यासाठी अडचणीचे ठरत असल्याचे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
ही मागणी मान्य करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी शिकण्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. या वर्षभरात चालकांना क्लासेस, प्रशिक्षण आणि इतर माध्यमांतून मराठी शिकता येणार आहे. या कालावधीत मराठी भाषेच्या अटीची पूर्तता न झाल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी किमान जुजबी मराठी बोलता आली पाहिजे, या भूमिकेला आपले समर्थन असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. चालकही मराठी शिकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांना आवश्यक वेळ मिळणे गरजेचे असल्याने एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
दरम्यान, पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमराठी आणि विशेषतः उत्तर भारतीय मतदारांचा रोष टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. तसेच या निर्णयाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना शिंदे गटावर राजकीय कुरघोडी केल्याचेही राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
