“पाच वर्षांत काय केलं?” दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी हायकोर्टाचा पोलिसांना थेट सवाल

(मुंबई / वृत्तसंस्था)

दिशा सालियन यांच्या मृत्यू प्रकरणाच्या तपासावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांना गंभीर प्रश्न विचारले आहेत. दिशा यांच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पाच वर्षांनंतरही या प्रकरणाला कायदेशीर पद्धतीने पूर्णविराम का मिळाला नाही, असा सवाल केला. तसेच, दिशा यांच्या वडिलांना त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूबाबत उपस्थित असलेल्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

दिशा सालियन यांचा मृत्यू 8 जून 2020 रोजी झाला होता. त्यांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली होती. पुढील तपासात त्यांचा मृत्यू आत्महत्या असल्याची भूमिका पोलिसांनी घेतली. मात्र, दिशा यांच्या वडिलांनी या निष्कर्षावर आक्षेप घेत त्यांच्या मुलीचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत नव्याने तपास करण्यासह FIR दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

“पाच वर्षांत तपास पूर्ण करून प्रकरणाला पूर्णविराम का दिला नाही?”

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला तपासाच्या पद्धतीबाबत प्रश्न विचारले. दिशा यांच्या मृत्यूनंतर एवढा कालावधी उलटूनही त्यांच्या वडिलांच्या शंकांचे कायदेशीर पद्धतीने निरसन का झाले नाही, असा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला. वडिलांनी पाच वर्षांनंतर न्यायालयात दाद का मागितली, असा प्रश्न उपस्थित करतानाच, या काळात पोलिसांनी तपास पूर्ण करून प्रकरणाला कायदेशीर पूर्णविराम का दिला नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

राज्य सरकारची भूमिका काय?

राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांना विरोध केला. दिशा सालियन यांच्या मृत्यूमध्ये घातपात झाल्याचे कोणतेही कारण नसून, पोलिसांनी यापूर्वीच तपास केला असल्याची भूमिका सरकारने मांडली. घटनेनंतर दिशा यांच्या पालकांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते आणि त्यावेळची त्यांची भूमिका सध्याच्या आरोपांपेक्षा वेगळी असल्याचा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला.

शवविच्छेदनाला झालेल्या विलंबाबाबतही सरकारने स्पष्टीकरण दिले. कोविड काळातील निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर शवविच्छेदनाची प्रक्रिया करण्यात आली होती, त्यामुळे त्याला जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात आल्याचा आरोप योग्य नसल्याचे सरकारने सांगितले.

याचिकाकर्त्यांकडून पोलिसांच्या तपासावर गंभीर आरोप

दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांच्या वतीने अॅड. निलेश ओझा यांनी पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले. दिशा यांच्या मृत्यूप्रकरणी केवळ Accidental Death Report (ADR) नोंदवण्यात आली, मात्र गंभीर संशय व्यक्त झाल्यानंतर FIR दाखल करून स्वतंत्र वैधानिक तपास का करण्यात आला नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. यापूर्वीच्या सुनावणीतही उच्च न्यायालयाने संशय व्यक्त केला जात असताना FIR दाखल करण्यास काय अडचण आहे, असा प्रश्न पोलिसांना विचारला होता.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने शवविच्छेदनाला झालेला विलंब, घटनास्थळावरील CCTV फुटेज, मोबाईल लोकेशन आणि इतर पुराव्यांच्या तपासाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र, हे सर्व मुद्दे सध्या याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आलेले आरोप असून त्यांची सत्यता न्यायालयीन किंवा स्वतंत्र तपासातून सिद्ध झालेली नाही.

दिशा यांच्या मृत्यूबाबत नेमका वाद काय?

पोलिसांच्या भूमिकेनुसार दिशा सालियन यांचा मृत्यू आत्महत्येमुळे झाला. दुसरीकडे, त्यांच्या वडिलांनी हा निष्कर्ष नाकारत मुलीच्या मृत्यूमागे घातपात असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. याचिकेत दिशा यांच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि त्यानंतर हत्या झाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, हे आरोप याचिकाकर्त्यांची भूमिका असून त्याबाबत न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष दिलेला नाही. उपलब्ध वृत्तानुसार, पोस्टमॉर्टम अहवालात लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार झाल्याचे नमूद नसल्याचेही समोर आले आहे.

आदित्य ठाकरेंसह काही व्यक्तींवर याचिकेत आरोप

याचिकेत आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली, दिनो मोरिया आणि अन्य काही व्यक्तींबाबतही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या व्यक्तींच्या कथित संपर्काबाबत आणि घटनेच्या रात्रीच्या परिस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, या आरोपांना संबंधित व्यक्तींवर गुन्हा सिद्ध झाल्याचा अर्थ नाही. या आरोपांची स्वतंत्र तपासातून पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

याचिकेत तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्यासह काही राजकीय व्यक्ती आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास CBI किंवा NIAमार्फत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

आता पुढे काय?

दिशा सालियन यांच्या वडिलांनी 2025 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर आता अंतिम युक्तिवाद सुरू झाला आहे. 27 ऑगस्टच्या सुनावणीत राज्य सरकारचा युक्तिवाद सुरू होता. पुढील सुनावणीत सरकारची बाजू पूर्ण झाल्यानंतर याचिकेत हस्तक्षेप करणारे आदित्य ठाकरे यांची बाजू ऐकली जाणार आहे.

या प्रकरणात सध्या सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे दिशा सालियन यांच्या मृत्यूबाबत पोलिसांनी केलेला तपास कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पुरेसा होता का आणि त्यांच्या वडिलांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी पुढील तपासाची गरज आहे का. याबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.