(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
जाकादेवी येथील अधिकृत रिक्षा स्टँडवर व्यवसाय करण्यास मज्जाव करून दमदाटी केली जात असल्याच्या आरोपाविरोधात ओरी येथील रिक्षा व्यावसायिकांनी पुकारलेल्या बेमुदत उपोषणाची अखेर प्रशासनाच्या हस्तक्षेपानंतर सांगता झाली. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने संबंधित रिक्षा संघटनेला नोटीस बजावत कोणत्याही चालकाला व्यवसायापासून रोखू नये, तसेच दमदाटी अथवा शिवीगाळ करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आंदोलकांनी मंगळवारी रात्री उशिरा उपोषण मागे घेतले.
ओरी (ता. रत्नागिरी) येथील माजी उपसरपंच प्रमोद देवदास जाधव यांच्यासह ११ रिक्षा व्यावसायिकांनी जाकादेवी येथील ‘रत्नदुर्ग रिक्षा व्यावसायिक संघटना’ शाखेविरोधात १५ ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. मंजूर अधिकृत रिक्षा स्टँडवर इतर चालकांना रिक्षा लावण्यास मज्जाव करणे, हुसकावून लावणे आणि दमदाटी करण्याचा आरोप आंदोलकांनी केला होता. आंदोलनाची गंभीर दखल घेत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजवर्धन करपे यांनी १८ ऑगस्ट रोजी रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात पोलीस प्रशासन आणि रत्नदुर्ग रिक्षा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली.
या बैठकीत कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन व्यवसायात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला. यानंतर आरटीओ विभागाने रत्नदुर्ग रिक्षा व्यावसायिक संघटनेच्या जाकादेवी शाखेला अधिकृत नोटीस बजावली. वाहतूक नियमांचे पालन करण्याबरोबरच कोणत्याही रिक्षाचालकाला व्यवसाय करण्यापासून रोखू नये, असे स्पष्ट निर्देश या नोटिशीत देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास मोटार वाहन कायद्यासह फौजदारी कायद्यांतर्गत कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. आरटीओ विभागाने रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांना पत्र देऊन दमदाटी, शिवीगाळ अथवा इतर प्रकारे रिक्षा व्यावसायिकांना त्रास देणाऱ्या चालकांविरोधात तात्काळ गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यामुळे अधिकृत स्टँडवर व्यवसाय करण्याच्या अधिकाराचा मुद्दा ऐरणीवर आणणाऱ्या आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रशासनाकडून मिळालेले लिखित आश्वासन आणि संबंधित विभागाने केलेल्या कारवाईनंतर समाधान व्यक्त करत आंदोलकांनी उपोषण मागे घेतले. प्रमोद जाधव यांच्यासह संदीप कोळंबे, सुयश रहाटे, संतोष चव्हाण, सुशील गोताड, रमेश बोणेकर, सुदेश गावणकर, सुहास देसाई, गणेश गुरव, सुयोग धनावडे आणि सरफराज दाऊद खान या ११ रिक्षा व्यावसायिकांनी आंदोलनात सहभाग घेतला होता. अधिकृत रिक्षा स्टँडवर कोणाचा ‘मक्तेदारी हक्क’ चालणार नाही, तर नियम आणि कायदाच अंतिम ठरेल, असा संदेश या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रशासनाने दिला आहे. आता नोटिशीनंतरही व्यवसायात अडथळा आणणाऱ्यांवर प्रत्यक्षात काय कारवाई होते, याकडे रिक्षा व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.
