(मुंबई / वृत्तसंस्था)
शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी अॅग्रीस्टॅकची नोंदणी असणे बंधनकारक राहणार नाही. अॅग्रीस्टॅकची नोंदणी नसली तरी पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी मंत्रालयात माध्यमांशी बोलताना दिली. या निर्णयामुळे सुमारे दोन लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने जूनमध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. या योजनेत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी पात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत अॅग्रीस्टॅक नोंदणी, कागदपत्रे आणि पात्रतेच्या निकषांमुळे अनेक शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी शेतीसंदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. शेतजमीन सपाट करणे किंवा शेती सुधारण्यासाठी माती-मुरूम वापरल्यास त्यावर रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. शेतकऱ्याला संपूर्ण जमीन पीक घेण्यायोग्य करण्यासाठी आवश्यक काम करता यावे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतीच्या कामासाठी माती-मुरूम वापरताना विनाकारण अडथळे निर्माण केले जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय, इमारत बांधकामाच्या वेळी जमिनीतून निघालेली माती किंवा मुरूम त्याच जागेवरील बांधकामासाठी पुन्हा वापरल्यास त्यावर स्वतंत्र रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. त्यामुळे बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांनाही दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, जायकवाडी प्रकल्प आणि मराठवाड्यातील सिंचनाचा मुद्दाही बैठकीत चर्चेत आला. जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रातील सिंचनासाठी विविध प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पातून ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून जायकवाडी लाभक्षेत्रातील सुमारे ९,७६६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा फायदा देण्याचे नियोजन असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
गडचिरोलीतील क्रीडा संकुलासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच सोलापूरमध्ये माध्यमिक शाळेच्या क्रीडांगणासाठी जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
क्रांतिकारक चाफेकर बंधूंचे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याचा निर्णय झाल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. चाफेकर बंधूंच्या कार्याशी संबंधित ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
