( मुंबई )
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. विभागांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांच्या नावातून ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे ही वसतिगृहे महापुरुषांच्या प्रेरणादायी नावांनी ओळखली जाणार असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
416 वसतिगृहांची नावे बदलणार
शासन निर्णयानुसार राज्यातील एकूण 449 शासकीय वसतिगृहांपैकी 416 वसतिगृहांच्या नावांमध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- मुलांची वसतिगृहे: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह
- मुलींची वसतिगृहे: सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह
केवळ विद्यमान वसतिगृहांनाच नव्हे, तर भविष्यात सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सुरू होणाऱ्या सर्व नवीन मुला-मुलींच्या वसतिगृहांनाही हीच नावे देण्यात येणार आहेत.
निर्णयामागील भूमिका काय?
आतापर्यंत अनेक वसतिगृहांच्या नावांमध्ये ‘मागासवर्गीय’ या शब्दाचा वापर केला जात होता. प्रशासनाच्या मते, हा शब्द समाजातील उपेक्षित आणि शोषित घटकांकडे निर्देश करतो आणि त्यामुळे नकळत सामाजिक विषमता अधोरेखित होते. अशा नामकरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या स्वाभिमानावर परिणाम होतो, तसेच संस्थेची ओळख एका विशिष्ट घटकापुरती मर्यादित राहते. ही नकारात्मकता दूर करून समावेशकता, समानता आणि आत्मसन्मान जपण्यासाठी महापुरुषांच्या नावाने वसतिगृहांची ओळख निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील वसतिगृहांची सद्यस्थिती
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मार्फत राज्यात सध्या
- एकूण वसतिगृहे: 449
- मुलांची वसतिगृहे: 231
- मुलींची वसतिगृहे: 218
- एकूण प्रवेश क्षमता: 46,673 विद्यार्थी
हा निर्णय केवळ नाव बदलण्यापुरता मर्यादित नसून, तो सामाजिक विषमता कमी करण्याचा आणि विद्यार्थ्यांमध्ये स्वाभिमान व प्रेरणा निर्माण करण्याचा ठोस संदेश देणारा मानला जात आहे. महापुरुषांच्या नावाने ओळख निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
