(मुंबई)
राज्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यावर नियुक्त करण्यात आले आहे. सुरुवातीला मतदानाची तारीख 5 फेब्रुवारी 2026 निश्चित होती. मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्यात येत मतदानाची तारीख 7 फेब्रुवारी 2026 अशी जाहीर करण्यात आली.
नेमक्याच याच कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ही 7 आणि 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी आयोजित करण्यात आल्याने राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये मोठा संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली आहे.
संकेतस्थळावर वेगवेगळ्या तारखा; हॉल तिकीट मिळेपर्यंत अनिश्चितता
टीईटी परीक्षेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन केल्यावर काही शिक्षकांना परीक्षेची तारीख 7 फेब्रुवारी, तर काहींना 8 फेब्रुवारी अशी दिसत आहे. मात्र प्रत्यक्ष हॉल तिकीट (Admit Card) मिळाल्यानंतरच अंतिम तारीख स्पष्ट होणार असल्याने शिक्षकांचा संभ्रम अधिकच वाढला आहे.
कोल्हापूर येथील शिक्षक विनोदकुमार भोंग यांनी सांगितले, “ज्यांची परीक्षा 8 फेब्रुवारीला आहे, त्यांना 7 तारखेला मतदान साहित्य जमा करून रात्री उशिरापर्यंत केंद्रावर थांबावे लागते. अशा परिस्थितीत दुसऱ्या दिवशी दूरच्या परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचणे जवळपास अशक्य आहे.”
टीईटी परीक्षा अनिवार्य; संधी हुकल्यास मोठा फटका
टीईटी परीक्षा ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यरत शिक्षकांसाठी ठराविक कालावधीत उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. ही परीक्षा वर्षातून मोजक्याच वेळा घेतली जाते. एक संधी हुकल्यास शिक्षकांना पुढील परीक्षेसाठी दीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागते.
या परीक्षेचा थेट परिणाम शिक्षकांची सेवा सुरक्षितता, पदोन्नती, आणि व्यावसायिक भवितव्यावर होत असल्याने तिचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. अनेक शिक्षकांना परीक्षा केंद्रे त्यांच्या कार्यस्थळापासून लांब मुंबई, पुणे किंवा इतर शहरी जिल्ह्यांमध्ये देण्यात आली आहेत. त्यामुळे एक दिवस आधी प्रवास, निवास आणि मानसिक तयारी करणे अत्यावश्यक ठरते.
निवडणूक ड्युटीमुळे परीक्षा मुकण्याची भीती
निवडणूक कर्तव्यामुळे टीईटी परीक्षेला अनुपस्थित राहण्याची वेळ येणे ही विसंगत आणि अन्यायकारक बाब असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. वेळेत योग्य निर्णय न झाल्यास हजारो शिक्षक टीईटी परीक्षेला मुकू शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समिती यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तातडीने विचार करण्याची मागणी केली आहे.
टीईटी परीक्षेस बसणाऱ्या शिक्षकांनी प्रवेशपत्र (Admit Card) सादर केल्यास 7 आणि 8 फेब्रुवारी या कालावधीत निवडणूक कर्तव्यातून तात्पुरती सूट द्यावी किंवा त्यांच्या जागी पर्यायी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षक प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले, “निवडणूक कर्तव्य हे महत्त्वाचे असले तरी राष्ट्रीय पातळीवरील पात्रता परीक्षा हीदेखील तितकीच अनिवार्य आहे. दोन्ही जबाबदाऱ्या एकाचवेळी लादल्यास शिक्षकांवर मानसिक आणि प्रशासकीय ताण येतो.”
शिक्षकांना न्याय मिळावा, टीईटी परीक्षेवर परिणाम होऊ नये आणि निवडणूक प्रक्रियाही सुरळीत पार पडावी, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
