(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्ज आणि पोलिसांकडून अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याच्या आरोपांवर दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे. आंदोलकांवर बेकायदेशीर किंवा गरजेपेक्षा अधिक बळाचा वापर केल्याचे आरोप दिल्ली पोलिसांनी फेटाळून लावले असून, आंदोलनादरम्यान बॅरिकेड्सचे अनेक थर तोडण्यात आले आणि परिस्थिती हिंसक झाल्यानंतरच पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रातून करण्यात आला आहे.
दिल्ली पोलिसांनी १७ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, जंतर-मंतर परिसरात मोठ्या संख्येने आंदोलक वेगवेगळ्या ठिकाणी उपस्थित होते. यामध्ये काही समाजकंटक आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींनी आंदोलनात घुसखोरी केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती तणावपूर्ण आणि विस्कळीत होती. अशा परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी पोलिसांनी केलेली कारवाई ही परिस्थितीनुरूप आणि कायदेशीर होती, असे दिल्ली पोलिसांनी म्हटले आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स तोडले. सुरुवातीला रायसीना रोड आणि रफी मार्गाच्या दिशेने मोठ्या संख्येने आंदोलक रेल भवनजवळ जमा झाले आणि त्यानंतर संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी जमावाला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आंदोलकांनी कायदेशीर निर्देशांचे पालन करण्यास नकार दिला आणि बॅरिकेड्सचे थर तोडत पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे परिस्थिती शांततापूर्ण राहिली नसल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
पोलीस, आरएएफ आणि सीआरपीएफच्या जवानांनी लाऊडस्पीकरवरून आंदोलकांना वारंवार इशारे देऊन माघार घेण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, त्यानंतरही बॅरिकेड्स तोडण्याचे प्रकार सुरू राहिले. संसदेकडे मोर्चा काढण्यासाठी कोणतीही परवानगी देण्यात आली नव्हती. तसेच मोर्चाचा निश्चित मार्ग, सुरुवातीची किंवा समाप्तीची वेळ आणि सहभागींची संख्या याबाबतही परवानगी नव्हती. त्यामुळे संसदेकडे पुढे जाणारा जमाव हा बेकायदेशीर ठरत होता, असे दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
या परिस्थितीत कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेकडे आवश्यकतेनुसार बळाचा वापर करण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. संवाद, समजावणी, वाटाघाटी आणि इशारे देण्यासारखे उपाय केल्यानंतरही परिस्थिती नियंत्रणात न आल्याने कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, विद्यार्थी आंदोलकांवर अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याचे आरोप निवडक छायाचित्रे, अपूर्ण व्हिडिओ क्लिप्स आणि पडताळणी न झालेल्या मीडिया तसेच सोशल मीडिया वृत्तांवर आधारित असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. या सामग्रीमधून घटनास्थळावरील संपूर्ण परिस्थिती स्पष्ट होत नसल्याचेही पोलिसांनी म्हटले आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले आहे. मात्र, आंदोलनाला हिंसक वळण लागून नागरिक किंवा पोलिसांना इजा होण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई करावी लागते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
चेहरा ओळख प्रणालीवरही पोलिसांचे स्पष्टीकरण
जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान चेहरा ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून आंदोलकांवर मोठ्या प्रमाणात पाळत ठेवण्यात आल्याचे आरोपही दिल्ली पोलिसांनी फेटाळून लावले आहेत. चेहरा ओळख प्रणाली आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे प्रोफाइल तयार किंवा जतन करत नसल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही प्रणाली पूर्वी गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये नोंद असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी वापरली जाते. शांततापूर्ण आंदोलकांची सरसकट माहिती गोळा करण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी या प्रणालीचा वापर केला जात नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
आधार कार्ड घेऊन आंदोलकांना बोलावले जात असल्याचा किंवा चेहरा ओळख प्रणालीच्या माध्यमातून गोळा केलेला डेटा खासगी कंपन्यांना विकला जात असल्याचा दावा देखील पोलिसांनी खोटा असल्याचे म्हटले आहे. कोणालाही आधार कार्ड किंवा इतर कागदपत्रांसह बोलावण्यात आलेले नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पोलिसांनी पुढे सांगितले की, गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींची माहिती कायदेशीर प्रक्रियेनुसार राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोकडे आधीच उपलब्ध असते. वाहतुकीचे दंड किंवा किरकोळ नियमभंग यांसारख्या प्रकरणांतील व्यक्तींना या यंत्रणेच्या माध्यमातून लक्ष्य केले जात नसल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या २,८७३ व्यक्तींच्या संदर्भातील माहितीचा वापर केला जात असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. या गटात नसलेल्या आंदोलकांविरुद्ध केवळ चेहरा ओळख प्रणालीच्या आधारे कोणतीही चौकशी केली जाणार नसल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे.
जंतर-मंतर आंदोलनातील लाठीचार्ज, पोलिसांच्या बळाचा वापर आणि चेहरा ओळख प्रणालीच्या कथित वापरासंदर्भातील आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, दिल्ली पोलिसांच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे या प्रकरणात पोलिसांची बाजू स्पष्ट झाली आहे. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील सुनावणीत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
