(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यात सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले असून, याबाबतची अधिसूचना शासनाने जारी केली आहे. आता शासकीय आणि खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच वैद्यकीय व्यावसायिकांना सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित रुग्णाची तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद संबंधित आरोग्य प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक राहणार आहे.
सर्पदंशाच्या घटनांची शास्त्रशुद्ध आणि नियमित नोंद उपलब्ध झाल्यामुळे राज्यातील कोणत्या भागात सर्पदंशाचे प्रमाण अधिक आहे, कोणत्या हंगामात घटनांमध्ये वाढ होते आणि त्यामागील कारणे कोणती आहेत, याचा अभ्यास करणे आरोग्य विभागाला शक्य होणार आहे. या माहितीच्या आधारे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार आणि सर्पविष प्रतिबंधक लस अर्थात एएसव्हीच्या उपलब्धतेचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सर्पदंशाची प्रत्येक घटना नोंदवून वेळेत उपचार देण्यावर भर दिला आहे.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सर्पदंशाचा धोका तुलनेने अधिक असतो. सर्पदंशामुळे होणारी विषबाधा संभाव्यतः जीवघेणी असल्याने वेळेत निदान, योग्य प्रथमोपचार, तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आणि गरजेनुसार सर्पविष प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्पदंशाच्या घटनांचे प्रभावी संनियंत्रण करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
आता राज्यातील प्रत्येक आरोग्य संस्था आणि वैद्यकीय व्यावसायिकाने त्यांच्या निदर्शनास आलेली किंवा उपचाराधीन असलेली सर्पदंशाची प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटना संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कळवावी लागणार आहे. गंभीर अथवा प्राणघातक सर्पदंशाच्या घटना आणि सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची माहिती उपलब्ध संवाद यंत्रणेद्वारे तत्काळ देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (HMIS/DHIS-2), एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम (IDSP) किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या अन्य अहवाल प्रणालीमध्ये नोंदवली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे सर्पदंशाच्या घटनांचा अद्ययावत आणि विश्वासार्ह डेटा तयार होण्यास मदत होणार आहे. राज्यस्तरावर संचालक (रुग्णालये), तर जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची सर्पदंश नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी किंवा अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. या यंत्रणेमार्फत सर्पदंशाच्या घटनांचे संनियंत्रण, उपचार व्यवस्थेचा आढावा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आवश्यक माहितीचे संकलन केले जाणार आहे.
सर्पदंशावर उपचार करणाऱ्या प्रत्येक आरोग्य संस्थेला सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही) उपलब्धता, प्राप्ती, वापर आणि शिल्लक साठ्याची अद्ययावत नोंद ठेवावी लागणार आहे. आवश्यकता भासल्यास ही माहिती जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणाला उपलब्ध करून द्यावी लागेल. त्यामुळे ज्या भागात सर्पदंशाच्या घटना अधिक प्रमाणात घडतात, त्या ठिकाणी आवश्यक प्रमाणात एएसव्हीचा साठा उपलब्ध ठेवण्यासाठी प्रभावी नियोजन करता येणार आहे.
सर्पदंशाच्या प्रत्येक रुग्णाच्या नोंदीमध्ये दंशाची तारीख आणि ठिकाण, रुग्णाचे वय व लिंग, सर्पदंशाची परिस्थिती, विषबाधेची लक्षणे, करण्यात आलेले उपचार, देण्यात आलेल्या एएसव्हीच्या कुप्यांची संख्या, रुग्णाला अन्य रुग्णालयात संदर्भित केले असल्यास त्याचा तपशील, उपचाराचा परिणाम आणि मृत्यू झाल्यास त्याची नोंद ठेवणे आवश्यक राहणार आहे.
सर्पदंशाच्या घटना आणि मृत्यूंचे नियमित संनियंत्रण करण्यासोबतच घटनास्थळ, दंशाची परिस्थिती, हंगाम आणि इतर संबंधित घटकांचाही अभ्यास केला जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे स्थानिक पातळीवर सर्पदंशाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखता येणार आहेत. सर्पदंश प्रतिबंध, तातडीने अहवाल देणे, प्रथमोपचार, वेळेवर रुग्णालयात संदर्भ सेवा आणि योग्य उपचार याबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारी जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे.
‘वेळेवर उपचार हाच जीव वाचविण्याचा मंत्र’ या भूमिकेतून शासनाने सर्पदंशाच्या प्रत्येक घटनेची नोंद, एएसव्हीचा पुरेसा साठा, तज्ज्ञ उपचारासाठी तातडीची संदर्भ सेवा आणि प्रभावी संनियंत्रण यावर भर दिला आहे. ‘सर्पदंशाची प्रत्येक घटना नोंदवूया, वेळेत उपचार देऊया आणि अनमोल जीव वाचवूया,’ असा संदेश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला आहे. सर्पदंशावरील उपचार आणि व्यवस्थापन भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन किंवा सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या उपचार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सर्पदंश प्रतिबंध आणि उपचार व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध, तत्पर आणि परिणामकारक होण्यास मदत होणार आहे.
