(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
देशभरात वारंवार समोर येणाऱ्या पेपर लीक आणि सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले परीक्षा सुधारणा विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्षांच्या गदारोळात केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर आवाजी मतदानाने हे विधेयक संमत करण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार असून, तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
या विधेयकामुळे पेपर लीक, बनावट उमेदवार, परीक्षा प्रक्रियेत हस्तक्षेप आणि इतर गैरप्रकारांवर अधिक कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पेपर लीक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, या विधेयकात परीक्षांमधील गैरप्रकार करणाऱ्यांसाठी शिक्षेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
- कारावासाची शिक्षा 3 ते 5 वर्षांवरून 5 ते 10 वर्षांपर्यंत
- कमाल दंड ₹10 लाखांवरून ₹50 लाखांपर्यंत
- गैरप्रकारात सहभागी सेवा पुरवठादारांवरील दंड ₹1 कोटींवरून ₹5 कोटींपर्यंत
- सार्वजनिक परीक्षा घेण्यावरील बंदी 4 वर्षांवरून 8 वर्षांपर्यंत
अशा कठोर तरतुदींमुळे परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल आणि पेपर लीकसारख्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.
लोकसभेत राहुल गांधींचा लाठीचार्जचा मुद्दा
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जचा मुद्दा उपस्थित करत, बळाचा वापर करण्याचा आदेश कोणी दिला, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांवरही आरोप केले. यावरून सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला.
सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी या आरोपांना तीव्र आक्षेप घेतला. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी कोणतेही ठोस पुरावे न देता गृहमंत्र्यांवर आरोप करणे अयोग्य असल्याचे सांगत राहुल गांधी यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली.
राज्यसभेतील मंजुरीनंतर कायदा लागू होणार
लोकसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हा कायदा देशभर लागू होईल. त्यामुळे सार्वजनिक परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
