(मुंबई )
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित खासगी परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन एजन्सी नियुक्त करण्यात येणार असून, यामुळे प्रलंबित मोजणी प्रकरणांना गती मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या भूमिअभिलेख विभाग मार्फत मोजणीची कामे केली जातात. मात्र वाढती मागणी आणि मर्यादित मनुष्यबळ यामुळे अनेक प्रकरणे रखडलेली होती.
या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली असून, संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधितांना निश्चित वेळापत्रक दिले जाणार असून, त्यानुसार प्रत्यक्ष जागेची पाहणी, मोजणी आणि हद्द निश्चिती केली जाणार आहे. यामुळे अनावश्यक विलंब टाळता येणार आहे.
तसेच, मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर तयार होणारे नकाशे, अहवाल आणि इतर कागदपत्रे ऑनलाइन प्रणालीवर अपलोड केली जाणार असल्याने नागरिकांना आपल्या प्रकरणाची स्थिती घरबसल्या पाहता येणार आहे. यामुळे कार्यालयीन फेरफटका कमी होऊन प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
शासनाने या उपक्रमात गुणवत्ता राखण्यासाठी विशेष खबरदारी घेतली असून, प्रत्येक परवानाधारक भूमापकाच्या कामावर नियमित देखरेख ठेवली जाणार आहे. कामात त्रुटी, निष्काळजीपणा किंवा भ्रष्टाचार आढळल्यास संबंधिताचा परवाना तात्काळ रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेत शिस्त आणि जबाबदारी सुनिश्चित होणार आहे.
या नव्या धोरणामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः जमीन खरेदी-विक्री, बांधकाम परवाने, शेतीसंबंधित कामे आणि उद्योग प्रकल्प यांसाठी आवश्यक असलेली मोजणी आता वेळेत पूर्ण होणार असल्याने आर्थिक व्यवहारांना गती मिळेल.
एकंदरीत, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन मोजणी प्रक्रियेत क्रांतिकारक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, पारदर्शकता, वेग आणि अचूकता या तिन्ही बाबींमध्ये लक्षणीय सुधारणा होणार असल्याचे चित्र आहे.
काय आहे नवीन व्यवस्था?
- प्रत्येक जिल्ह्यात तांत्रिकदृष्ट्या पात्र खासगी भूमापक/एजन्सी नियुक्त
- ‘ई-मोजणी 2.0’ सॉफ्टवेअरचा वापर बंधनकारक
- दरमहा किमान 20 मोजणी प्रकरणे पूर्ण करणे आवश्यक
- मोजणीनंतर नकाशे व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड
अंतिम मंजुरी उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांच्याकडून दिली जाणार आहे.
प्रशिक्षण आणि परवाना प्रक्रिया
निवड झालेल्या उमेदवारांना दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार असून, त्यानंतर परीक्षा घेतली जाईल. पात्र उमेदवारांना Land Record Training Academy कडून दोन वर्षांसाठी वैध परवाना दिला जाणार आहे.
कोण अर्ज करू शकतात?
- आयटीआय (सर्व्हेइंग)
- सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा/पदवीधारक
- जिओइन्फॉर्मेटिक्स पदवीधर
- 10 वर्षांचा अनुभव असलेले निवृत्त भूमापन कर्मचारी (वय मर्यादा 65 वर्षे)
कडक नियम
- मोजणीसाठी निश्चित वेळापत्रक लागू
- पंचनामा व अहवाल अनिवार्य
- भ्रष्टाचार किंवा गैरप्रकार आढळल्यास परवाना रद्द
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार असून, त्यात एनआयसी, आयटीआय आणि भूमिअभिलेख विभागाचे अधिकारी सहभागी असतील.
सर्वसामान्यांना काय फायदा?
जमीन मोजणी न झाल्यामुळे अनेक प्रकल्प, बांधकामे आणि व्यवसाय सुरू होण्यात अडथळे येत होते. नव्या निर्णयामुळे:
- मोजणी जलद पूर्ण होणार
- वेळ आणि खर्चाची बचत
- वाद कमी होणार
- उद्योग आणि विकासाला गती मिळणार
