(मुंबई / वृत्तसंस्था)
महाराष्ट्रातील धर्मांतराच्या प्रकरणांबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026’ राज्यात 28 ऑगस्ट 2026 पासून लागू होणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाकडून याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, कायद्याच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी 28 ऑगस्ट ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
Notification No. NAX-0724/C.R.240/Spl-1B नुसार महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 मधील तरतुदी 28 ऑगस्टपासून राज्यभर लागू होतील. राज्यपालांच्या आदेशानुसार आणि त्यांच्या नावाने गृह विभागाचे उपसचिव प्रितमकुमार जावळे यांनी ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या कायद्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला होता. आता अधिसूचनेत निश्चित केलेल्या तारखेपासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
या कायद्याचा प्रमुख उद्देश बळजबरी, फसवणूक, आमिष, खोटी माहिती, धमकी किंवा अन्य अनुचित मार्गांचा वापर करून करण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालणे हा आहे. अशा प्रकारे धर्मांतर घडवून आणल्याचे आढळल्यास नव्या कायद्यानुसार संबंधितांवर कारवाई करता येणार आहे.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 मध्ये बेकायदेशीर धर्मांतराशी संबंधित विविध गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, जबरदस्ती, फसवणूक किंवा आमिषाद्वारे धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीला सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. काही प्रकरणांमध्ये दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
या कायद्याचे विधेयक 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळासमोर मांडण्यात आले होते. विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर विधेयक पुढील मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. त्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला.
दरम्यान, 28 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाचा सण असल्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या घोषणेमुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी करताना त्यातील तरतुदी आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांचे काटेकोर पालन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा प्रत्यक्ष लागू झाल्यानंतर बेकायदेशीर धर्मांतराच्या तक्रारींवर संबंधित यंत्रणांना नव्या कायद्यानुसार कारवाई करता येणार आहे. त्यामुळे 28 ऑगस्टपासून महाराष्ट्राच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे.
