(लांजा/ रत्नागिरी प्रतिनिधी)
तालुक्यातील कोत्रेवाडी येथील प्रस्तावित डम्पिंग ग्राउंडविरोधातील ग्रामस्थांचा रोष अद्याप कायम आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी ग्रामस्थांनी लाक्षणिक उपोषण छेडत प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध केला. ग्रामस्थांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून नियमांची पायमल्ली करीत प्रकल्प लादला जात असल्याचा आरोप करीत हा प्रकल्प तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
शनिवारी सकाळी शासकीय ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी उपोषणाला सुरुवात केली. दिवसभर उपोषणस्थळी ग्रामस्थांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत डम्पिंग ग्राउंडला विरोध दर्शविला. गावाच्या भवितव्याशी निगडित गंभीर प्रश्नावर प्रशासनाने संवेदनशीलतेने भूमिका घ्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सायंकाळी उपविभागीय अधिकारी विश्वजीत गाताडे यांनी उपोषणकर्त्या ग्रामस्थांची भेट घेतली. यावेळी ग्रामस्थांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना हा प्रकल्प कोणत्या नियमांच्या आधारे पुढे रेटला जात आहे, कोणत्या प्रक्रियेचे पालन झाले आणि कोणत्या ठिकाणी नियमांची पायमल्ली झाली, याचा पाढाच अधिकाऱ्यांसमोर वाचला. ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी गाताडे यांनी, “पुढील चार दिवसांत मुख्याधिकाऱ्यांना बैठक घेण्यास सांगण्यात येईल. आपल्या ज्या काही समस्या असतील त्या बैठकीत मांडा. त्यानंतर सर्व शक्यता तपासून फेरतपासणी करण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल,” असे आश्वासन दिले.
ग्रामस्थांनी आंदोलन पुकारूनही लांजाचे तहसीलदार तसेच लांजा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी उपोषणस्थळी फिरकले नसल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गावकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेणाऱ्या प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनीच उपोषणस्थळी येऊन ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे सौजन्य दाखवू नये, ही बाब संतापजनक असल्याची प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. एकीकडे ग्रामस्थ आपल्या मागण्यांसाठी दिवसभर उपोषणाला बसले असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरविल्याने प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकांच्या समस्या ऐकून घेणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असताना, आंदोलनस्थळी अनुपस्थित राहून नेमका कोणता संदेश दिला जात आहे, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला.
‘प्रकल्प नकोच’; फेरतपासणीच्या आश्वासनाकडे लक्ष
कोत्रेवाडी ग्रामस्थांनी डम्पिंग ग्राउंडला स्पष्ट विरोध दर्शवत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे. नियमांची पूर्तता, पर्यावरणीय परिणाम आणि ग्रामस्थांच्या आक्षेपांचा सखोल विचार न करता प्रकल्प पुढे नेला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार चार दिवसांत बैठक होते का, ग्रामस्थांच्या आक्षेपांची वस्तुनिष्ठ दखल घेतली जाते का आणि फेरतपासणीची कार्यवाही प्रत्यक्षात सुरू होते का, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामस्थ उपोषणाला बसतात, प्रश्न मांडतात आणि अधिकारी मात्र आंदोलनस्थळी फिरकत नाहीत; अशा कारभारातून प्रशासन नेमके कोणासाठी काम करते, हा प्रश्न कोत्रेवाडीच्या आंदोलनाने ऐरणीवर आणला आहे.
