(मुंबई / वृत्तसंस्था)
महावितरणने राज्यभरात वीजचोरीविरोधात धडक मोहीम अधिक तीव्र केली असून, गेल्या चार महिन्यांत घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि इतर वर्गवारीतील तब्बल १९ हजार ५९९ वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, जुलै २०२६ या एका महिन्यातच ११ हजार ३२ वीजचोऱ्यांचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. थेट तारेवर हूक टाकून वीज घेणे तसेच मीटरमध्ये फेरफार केल्याची अनेक प्रकरणे तपासणीत समोर आली आहेत.
महावितरणने एप्रिल २०२६पासून वीजचोरी तसेच वितरण आणि वाणिज्यिक हानी कमी करण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेदरम्यान राज्यातील चार प्रादेशिक विभागांत मोठ्या प्रमाणावर वीजचोरी उघड झाली. कोकण प्रादेशिक विभागात सर्वाधिक ७ हजार ४९६, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४ हजार ५९७, नागपूर विभागात ४ हजार ५२१ आणि पुणे प्रादेशिक विभागात २ हजार ९८५ वीजचोऱ्या आढळल्या आहेत.
या एकूण १९ हजार ५९९ प्रकरणांपैकी १५ हजार ९६५ वीजचोऱ्यांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे. या प्रकरणांमध्ये तब्बल ३० कोटी ३६ लाख रुपयांची वीजचोरी झाल्याचे निष्पन्न झाले असून, संबंधित ग्राहकांना वीजचोरीचे बिल देण्यात आले आहे. त्यापैकी ६ हजार ६२९ ग्राहकांनी १४ कोटी १२ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. याशिवाय वीजचोरीच्या प्रकरणांमध्ये नियमानुसार तडजोड शुल्कही आकारण्यात येत आहे. आतापर्यंत ४ हजार ९५९ प्रकरणांत १ कोटी ८५ लाख रुपयांचे तडजोड शुल्क आकारण्यात आले आहे.
जुलै महिन्यापासून महावितरणने वीजचोरीविरोधातील कारवाई आणखी तीव्र केली. जुलैमध्ये राज्यभरात एकूण ११ हजार ३२ वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या. यामध्ये कोकण प्रादेशिक विभागात ४ हजार ८४, छत्रपती संभाजीनगर विभागात २ हजार ३६५, नागपूर विभागात २ हजार ३२४ आणि पुणे प्रादेशिक विभागात २ हजार २५९ वीजचोऱ्या आढळल्या.
जुलैमध्ये उघडकीस आलेल्या ११ हजार ३२ प्रकरणांपैकी ८ हजार ४६२ वीजचोऱ्यांचे मूल्यांकन पूर्ण करण्यात आले आहे. या तपासणीत १५ कोटी ११ लाख रुपयांची वीजचोरी झाल्याचे स्पष्ट झाले असून संबंधित ग्राहकांना वीजबिल आकारण्यात आले आहे. त्यापैकी ३ हजार ३६ प्रकरणांत ६ कोटी २२ लाख रुपयांचा भरणा करण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणांमध्ये चोरीच्या विजेच्या वापरानुसार वीजबिल आणि दंडात्मक तडजोड शुल्क निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
महावितरणकडून थेट तारेवर हूक टाकून वीज घेणे आणि मीटरमध्ये फेरफार करून वीजवापर करणे अशा प्रकारांविरोधात विशेष कारवाई केली जात आहे. वीजचोरीमुळे महावितरणच्या वितरण व्यवस्थेवर आर्थिक भार पडण्यासोबतच प्रामाणिकपणे वीजबिल भरणाऱ्या ग्राहकांवरही त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. त्यामुळे वीजचोरी रोखण्यासाठी तपासणी मोहीम पुढेही सुरू राहणार आहे.
वीजचोरीची रक्कम आणि नियमानुसार आकारण्यात आलेला दंड मुदतीत भरला नाही, तर संबंधितांविरुद्ध भारतीय विद्युत कायदा २००३ मधील कलम १३५ अंतर्गत फौजदारी कारवाई केली जात आहे. या कलमानुसार वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी दंड तसेच तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे.
दरम्यान, थकबाकीमुळे ज्या वीजजोडण्या खंडित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचीही तपासणी महावितरणकडून सुरू आहे. अशा ग्राहकांनी अन्य ठिकाणाहून अनधिकृतपणे वीज वापरल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावरही वीजचोरीची कारवाई करण्यात येत आहे.
महावितरणच्या या धडक मोहिमेमुळे वीजचोरी करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, राज्यातील विविध भागांत तपासणी आणि कारवाईचा वेग वाढवण्यात आला आहे.
