(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्तीच्या उद्देशाने विविध शासकीय योजना राबविल्या जात असताना संगमेश्वर तालुक्यातील फुणगूस गावातील खाडीभागात सार्वजनिक शौचालयाचा प्रश्न अद्याप कायम असल्याने ग्रामस्थांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. गावातील मध्यवर्ती आणि वर्दळीच्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची, विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींची मोठी गैरसोय होत आहे.
फुणगूस खाडीभाग हा परिसरातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचा वर्दळीचा केंद्रबिंदू आहे. या भागात दररोज मोठ्या संख्येने नागरिकांची ये-जा असते. परिसरात आठवडा बाजार, बँक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच विविध गावांमधून येणाऱ्या नागरिकांची सतत वर्दळ असते. अशा ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा नसणे ही गंभीर बाब असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
‘निर्मळ ग्राम’च्या निकषांवरच प्रश्नचिन्ह?
फुणगूस ग्रामपंचायतीला ‘निर्मळ ग्राम’चा दर्जा मिळालेला असताना खाडीभागासारख्या सार्वजनिक व वर्दळीच्या ठिकाणी शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने या दर्जाच्या निकषांबाबतच ग्रामस्थांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
गावाला स्वच्छता आणि निर्मळ ग्रामचा दर्जा देताना सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था, वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयांची उपलब्धता, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्याची विल्हेवाट आणि स्वच्छ परिसर यांसारख्या बाबींचा विचार केला जातो. त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करूनच संबंधित गावाला असा दर्जा दिला जातो का, असा सवाल आता ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
तालुका आणि जिल्हास्तरावरील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अशा योजनांची पाहणी आणि पडताळणी केली जाते. मग फुणगूसच्या खाडीभागासारख्या प्रमुख ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा नसतानाही संबंधित यंत्रणांच्या निदर्शनास ही बाब का आली नाही, असा प्रश्न ग्रामस्थ विचारत आहेत.
महिलांची सर्वाधिक गैरसोय
सार्वजनिक शौचालय नसल्याचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. बाजारपेठेत किंवा अन्य कामानिमित्त खाडीभागात येणाऱ्या महिलांना शौचालयाच्या सुविधेसाठी मोठी गैरसोय सहन करावी लागते. ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि आजारी व्यक्तींचीही यामुळे अडचण होत आहे.
या समस्येकडे यापूर्वीही स्थानिक पातळीवर लक्ष वेधण्यात आले असून, विविध माध्यमांतूनही सार्वजनिक शौचालयाच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
शासकीय निधी नेमका कुठे खर्च होतो?
स्वच्छ भारत अभियान आणि ग्रामविकासाशी संबंधित विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना स्वच्छता व मूलभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीच्या वापरावर पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाचे नियंत्रण आणि देखरेख असते.
फुणगूस हे परिसरातील अनेक गावांसाठी महत्त्वाचे केंद्र आहे. आठवडा बाजार, बँक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि इतर सुविधांमुळे या भागात नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. अशा ठिकाणी एक सार्वजनिक शौचालय उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात अडचण नेमकी कुठे आहे, असा प्रश्न ग्रामस्थांकडून विचारला जात आहे.
शासनाकडून स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा वापर कोणत्या कामांसाठी करण्यात आला, फुणगूस खाडीभागात सार्वजनिक शौचालय उभारण्यासाठी आतापर्यंत कोणता प्रस्ताव सादर करण्यात आला, त्यावर कोणती कार्यवाही झाली आणि निधी उपलब्ध करून देण्यात अडथळा कोणता आहे, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही होत आहे.
प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची मागणी
फुणगूस खाडीभागातील परिस्थितीची पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. सार्वजनिक शौचालयासाठी आवश्यक जागेची पाहणी करून तातडीने प्रस्ताव तयार करावा आणि उपलब्ध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून निधी मंजूर करून काम सुरू करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केवळ स्वच्छता आणि निर्मळ ग्रामचा दर्जा मिळविणे किंवा फलक लावणे पुरेसे नसून, नागरिकांना प्रत्यक्ष मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे शौचालयाची सुविधा मिळणे हा मूलभूत नागरी सुविधांचा भाग आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
तातडीने कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
माध्यमांतून वारंवार प्रश्न उपस्थित करूनही आणि ग्रामस्थांकडून मागणी करूनही सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने आता ग्रामस्थांमध्ये संताप वाढत आहे. खाडीभागात तातडीने सार्वजनिक शौचालय उभारण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागू शकते, असा इशारा ग्रामस्थांकडून देण्यात येत आहे.
फुणगूस खाडीभागातील सार्वजनिक शौचालयाचा प्रश्न केवळ एका सुविधेचा नसून, महिलांच्या सुरक्षिततेचा, सन्मानाचा आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनासह पंचायत समिती आणि जिल्हा प्रशासनाने या प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन प्रत्यक्ष कार्यवाही करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
