(रत्नागिरी / वार्ताहर)
रत्नागिरी शहराच्या महसूलवाढीला आणि भविष्यातील नियोजनाला मोठे बळ देणाऱ्या GIS मॅपिंग प्रकल्पाला वेग आला आहे. शहरातील तब्बल ३२ हजार मालमत्ता आणि सुमारे ३ हजार व्यावसायिक आस्थापनांची सखोल पडताळणी करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणातून मालमत्तांचे अचूक क्षेत्रफळ, वापर, बांधकामातील बदल आणि करआकारणीची माहिती अद्ययावत केली जाणार आहे.
या प्रकल्पामुळे सध्या सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांचे असलेले वार्षिक घरपट्टी उत्पन्न १२ ते १५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या रत्नागिरी पालिकेसाठी GIS मॅपिंग प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
ड्रोन सर्वेक्षणाला परवानगी नाही; आता प्रत्यक्ष पाहणी
शहरातील सर्व मालमत्तांचे अचूक मॅपिंग करण्यासाठी सुरुवातीला ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, रत्नागिरी शहर रेड झोनमध्ये येत असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव ड्रोन उड्डाणास परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे संबंधित एजन्सीकडून प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी घेऊन मालमत्तांचे मोजमाप, वापर आणि नोंदणीची माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, ड्रोन उड्डाणासाठी वरिष्ठ स्तरावरून परवानगी मिळवण्याचे प्रयत्नही सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
नवीन बांधकामे आणि वाढीव क्षेत्रफळाची होणार पडताळणी
रत्नागिरी शहराचा विस्तार गेल्या काही वर्षांत वेगाने झाला आहे. मात्र, मालमत्तांच्या अचूक नोंदी, बांधकामाचे क्षेत्रफळ, वापरातील बदल आणि करआकारणी यामध्ये काही ठिकाणी विसंगती असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शहरातील नवीन बांधकामे, वाढीव मजले, व्यावसायिक वापरासाठी करण्यात आलेले बदल तसेच काही मोकळे भूखंड करप्रणालीच्या कक्षेबाहेर राहिले असण्याची शक्यता आहे. GIS मॅपिंगमुळे या सर्व बाबींची शास्त्रीय आणि अचूक नोंद होणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष मालमत्ता आणि पालिकेच्या नोंदी यांची तुलना करून करआकारणी अधिक अचूक करता येणार आहे. परिणामी करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य होण्यास मदत होईल.
३ हजार व्यावसायिक आस्थापनांचीही तपासणी
GIS मॅपिंगच्या माध्यमातून शहरातील सुमारे ३ हजार व्यावसायिक आस्थापनांचीही पडताळणी करण्यात येणार आहे. व्यावसायिक वापरात आलेल्या मालमत्ता, बांधकामातील बदल आणि संबंधित करआकारणी यांची माहिती अद्ययावत केली जाणार आहे. यामुळे पालिकेच्या महसुलात वाढ होण्याबरोबरच शहरातील मालमत्तांची डिजिटल आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध होणार आहे.
पालिकेवर सुमारे ३३ कोटींचे आर्थिक दायित्व
रत्नागिरी पालिकेवर सध्या वीजबिल, शासकीय अधिभार आणि इतर विविध देणी मिळून सुमारे ३३ कोटी रुपयांचे आर्थिक दायित्व असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करणे ही प्रशासनासमोरील महत्त्वाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर GIS मॅपिंगद्वारे मालमत्तांचे अचूक वर्गीकरण करून करआकारणीच्या कक्षेत राहिलेल्या मालमत्तांचा शोध घेणे हा महसूल वाढविण्याचा प्रभावी मार्ग मानला जात आहे.
घरपट्टी उत्पन्न १५ कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता
सध्या रत्नागिरी पालिकेला घरपट्टीच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे ८.५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. GIS मॅपिंगनंतर मालमत्तांच्या नोंदी अद्ययावत होऊन करआकारणी अधिक अचूक झाल्यास हे उत्पन्न १२ ते १५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. महसूल वाढल्यास रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पथदिवे आणि इतर नागरी सुविधांसाठी पालिकेला अधिक आर्थिक पाठबळ मिळू शकते.
पालिकेचे मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांनी शहरातील सर्व मालमत्तांचे GIS मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. ड्रोन उड्डाणास परवानगी मिळावी यासाठी वरिष्ठ स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. तोपर्यंत संबंधित एजन्सीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी घेऊन सर्वेक्षणाचे काम सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महसूलवाढीसोबत शहराचे नियोजनही होणार अधिक अचूक
GIS मॅपिंगमुळे केवळ पालिकेच्या महसुलात वाढ होणार नाही, तर शहरातील मालमत्ता, बांधकामे आणि जमिनीच्या वापराची अद्ययावत माहिती उपलब्ध होणार आहे. भविष्यातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, नागरी सुविधा आणि पायाभूत विकासाचे नियोजन करताना या माहितीचा उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे ३२ हजार मालमत्ता आणि ३ हजार व्यावसायिक आस्थापनांच्या GIS मॅपिंगचा हा प्रकल्प रत्नागिरी शहराच्या महसूल व्यवस्थेला आणि भविष्यातील नागरी नियोजनाला नवी दिशा देणारा ठरण्याची शक्यता आहे.
