(मुंबई / प्रतिनिधी)
ग्रामीण आणि शहरी भागातील युवकांना रोजगारक्षम बनवून त्यांना आत्मनिर्भर करण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या कौशल्य विकास विभागाने ‘महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत अवघ्या ३०० चौरस फुटांच्या जागेतही कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुरू करता येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १०० केंद्रांना प्रायोगिक तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी १२ केंद्रांचे उद्घाटन कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते करण्यात आले.
आज (गुरुवार) मेट्रो चौक येथील एल्फिन्स्टन टेक्निकल हायस्कूलच्या आवारातील दक्ष हॉलमध्ये या योजनेचा ऑनलाइन शुभारंभ झाला. कौशल्य प्रशिक्षणाची सुविधा गावागावांत आणि वस्तीवस्तीपर्यंत पोहोचविणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. विशेष म्हणजे, या केंद्रांमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
यावेळी बोलताना मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र हा भारतातील पहिला उपक्रम आहे. राज्यातील झोपडपट्ट्या, दुर्गम व डोंगराळ भाग, नक्षलग्रस्त क्षेत्रे आणि आदिवासी भागांतील गरजू युवक-युवतींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता अभियानांतर्गत (PMKUVA) प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी असलेल्या जागेच्या निकषांमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता किमान ३०० ते १५०० चौरस फूट जागेतही प्रशिक्षण केंद्र सुरू करणे शक्य होणार आहे. नागपूर, डहाणू-पालघर, नंदुरबार, यवतमाळ, पुणे, मुंबई, सिंधुदुर्ग आणि जळगाव या जिल्ह्यांतील १२ केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
सन २०२६ हे वर्ष क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे द्विशताब्दी जयंती वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर अभियानांतर्गत सुरू होणाऱ्या सर्व कौशल्य विकास केंद्रांना ‘महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र’ असे नाव देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंतीनिमित्त त्यांच्या गावी या उपक्रमाची घोषणा केली होती. महात्मा फुले यांच्या व्यावसायिक शिक्षणविषयक विचारांना अनुसरून युवकांना आधुनिक बाजारपेठेच्या गरजांनुसार प्रशिक्षण देणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे, हा या योजनेमागील प्रमुख हेतू असल्याचे लोढा यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांसाठी मोठ्या जागेची आवश्यकता होती. मात्र, जागेच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणल्यामुळे स्थानिक संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना आता या उपक्रमात सहभागी होता येणार आहे. उपलब्ध स्थानिक पायाभूत सुविधांचा वापर करून प्रशिक्षण केंद्रांचे जाळे विस्तारण्यास मदत होईल. विशेषतः झोपडपट्ट्या, झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रे, दुर्गम व डोंगराळ भाग, नक्षलग्रस्त क्षेत्रे, आदिवासी आणि ग्रामीण भागांतील युवकांना कौशल्य प्रशिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. गावठाणे, आकांक्षित जिल्हे आणि तालुक्यांपर्यंत प्रशिक्षण सुविधा पोहोचवून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या घटकांना रोजगारक्षम करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये उद्योगांच्या गरजांनुसार रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षण, कौशल्य प्रमाणपत्र आणि रोजगार यांची प्रभावी सांगड घालण्यावर भर दिला जाणार आहे. केवळ प्रशिक्षण देण्यापुरता हा उपक्रम मर्यादित न ठेवता युवकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या केंद्रांमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना संपूर्ण प्रशिक्षण विनामूल्य दिले जाणार असल्याचेही मंत्री लोढा यांनी सांगितले.
उद्योगांसाठी कौशल्याधारित मनुष्यबळ निर्मितीवर भर
नामांकित सामाजिक, शैक्षणिक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून ही प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. स्थानिक संस्था, उद्योग आणि शासन यांच्या समन्वयातून स्थानिक युवकांना परिसरातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले कौशल्याधारित मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
कौशल्यसंपन्न आणि आत्मनिर्भर युवा महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट
ग्रामीण आणि शहरी भागांतील कौशल्य प्रशिक्षणाच्या उपलब्धतेतील तफावत कमी करणे, आर्थिक समावेशनाला चालना देणे आणि रोजगारनिर्मितीच्या माध्यमातून युवकांना आत्मनिर्भर बनविणे, हा या योजनेचा व्यापक दृष्टिकोन आहे. केवळ प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या वाढविण्याऐवजी युवकांना प्रत्यक्ष रोजगारक्षम बनविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे. कौशल्यसंपन्न, रोजगारक्षम आणि आत्मनिर्भर युवा महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
या कार्यक्रमाला कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे आयुक्त डॉ. अमित सैनी, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सूर्यवंशी यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
