( मुंबई / वृत्तसंस्था )
होमिओपॅथी डॉक्टरांना ‘ब्रिज कोर्स’च्या माध्यमातून अॅलोपॅथी उपचार करण्याची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करत संपावर गेलेल्या निवासी डॉक्टरांना मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले. ‘तुम्ही काम करत नसाल तर पगारही थांबवू,’ असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संप तात्काळ मागे घेऊन दुपारच्या जेवणाच्या ब्रेकनंतर सर्व डॉक्टरांनी रुग्णसेवेत रुजू व्हावे, असे निर्देश दिले.
रुग्णसेवा विस्कळीत होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने या संपाची स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली. न्यायालयाने इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (MARD) आणि राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावून या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेतली.
‘काम बंद केले तर पगारही घेऊ नका’
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. डॉक्टरांनी काम बंद केले असेल तर त्यांना पगार घेण्याचा अधिकार कसा राहील, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांनी रुग्णसेवेचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. रुग्णांना उपचार नाकारून संप करणे योग्य आहे का, असा सवाल करत न्यायालयाने डॉक्टरांना रुग्णसेवा तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
‘रुग्ण उपचारांअभावी दगावला तर…’
रुग्णालयातील उपचार व्यवस्था खंडित झाल्याने एखाद्या रुग्णाचा जीव धोक्यात येऊ शकतो, याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. पालिका किंवा सरकारी रुग्णालयात उपचाराअभावी एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने MARDलाही चांगलेच धारेवर धरत रुग्णसेवा खंडित होईल अशा प्रकारचे आंदोलन सुरू ठेवण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
होमिओपॅथी ब्रिज कोर्सला निवासी डॉक्टरांचा विरोध
दरम्यान, होमिओपॅथी डॉक्टरांना एका ‘ब्रिज कोर्स’द्वारे अॅलोपॅथी उपचार करण्याचे अधिकार देण्यास निवासी डॉक्टरांचा विरोध आहे. तसेच अशा डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याच्या प्रस्तावालाही आंदोलक डॉक्टरांचा आक्षेप आहे.
आंदोलक डॉक्टरांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, अॅलोपॅथिक डॉक्टर होण्यासाठी विद्यार्थी NEETसारखी कठीण प्रवेश परीक्षा देऊन वैद्यकीय शिक्षण घेतात. अशा परिस्थितीत केवळ एका ब्रिज कोर्सच्या आधारे होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथी उपचारांचे अधिकार देणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने आंदोलक डॉक्टरांना त्यांचे आक्षेप आणि संपूर्ण बाजू सविस्तर ऐकून घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, रुग्णांचे हाल सहन केले जाणार नाहीत, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जेवणाच्या ब्रेकनंतर तात्काळ कामावर रुजू होण्याचे आदेश
सर्व मुद्दे ऐकून घेण्यासाठी न्यायालय तयार असले तरी रुग्णसेवा बंद ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. त्यामुळे संप मागे घेऊन दुपारच्या जेवणाच्या ब्रेकनंतर डॉक्टरांनी तातडीने रुग्णसेवेत रुजू व्हावे, असे निर्देश देण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतर आता MARD आणि संपकरी निवासी डॉक्टर पुढील कोणती भूमिका घेतात, याकडे वैद्यकीय क्षेत्रासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.
