( नवी दिल्ली )
‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेमुळे मतदारांच्या अधिकारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, तसेच भारताच्या संघराज्यीय संरचनेलाही धक्का बसणार नाही, असं स्पष्ट मत बी.आर. गवई यांनी व्यक्त केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश असलेल्या गवई यांनी संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) बैठकीत या विषयावर आपली भूमिका मांडली.
एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात संसदेला आवश्यक घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी समितीसमोर केला. संविधानात जशी तरतूद आहे, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याची शक्ती संसदेकडे असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्यावर स्थापन करण्यात आलेली संयुक्त संसदीय समिती अंतिम निष्कर्षाच्या जवळ पोहोचली असून, अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार या समितीचा अहवाल मार्च अखेरीस सादर होण्याची शक्यता आहे.
बैठकीदरम्यान समितीतील काही सदस्यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, संविधान नागरिकांना पाच वर्षांच्या पूर्ण कार्यकाळासाठी सरकार निवडण्याचा अधिकार देतं. जर एखादं सरकार मधल्या काळात कोसळलं आणि उर्वरित कालावधीसाठी निवडणुका झाल्या नाहीत, तर मतदारांच्या अधिकारांवर परिणाम होईल का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर उत्तर देताना गवई यांनी सांगितलं की, संविधान (१२९ वी सुधारणा) विधेयक, २०२४ हे पूर्णपणे संवैधानिक चौकटीत बसणारं आहे आणि त्यामुळे मतदारांचे अधिकार कमी होत नाहीत.
सरकारच्या जबाबदारीबाबतही प्रश्न विचारण्यात आला असता, गवई यांनी स्पष्ट केलं की, अविश्वास प्रस्तावासारखी सर्व संवैधानिक साधने तशीच कायम राहतील. जर कोणत्याही सरकारकडे बहुमत नसेल, तर त्यांना पद सोडावंच लागेल, यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही.
एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेवर देशभरात चर्चा सुरू असताना, माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या या भूमिकेमुळे घटनात्मक आणि कायदेशीर पातळीवर या प्रस्तावाला बळ मिळालं असल्याचं मानलं जात आहे.
