(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यातील सुनावणी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना शिंदे गटाच्या भूमिकेसह निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केले.
सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सिब्बल यांनी शिवसेनेची पक्षघटना, पक्षातील नेतृत्व, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षातील फरक, तसेच पक्षत्यागविरोधी कायद्याशी संबंधित मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या (गुरुवारी) दुपारी २ वाजता होणार आहे.
शिवसेनेची पक्षघटना निवडणूक आयोगाच्या नोंदीत होती, सिब्बल यांचा दावा
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात विविध तारखांचा संदर्भ देत शिवसेनेच्या पक्षघटनेबाबत युक्तिवाद केला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची सूत्रे स्वीकारली. २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा बिनविरोध निवड झाली आणि त्यानंतर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची पक्षातील नेते म्हणून नियुक्ती केली.
पक्षघटनेतील कलम ११-ए अंतर्गत या नियुक्त्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती. ज्या पक्षघटनेच्या आधारे या नियुक्त्या झाल्या, त्या पक्षघटनेलाच शिंदे गटाकडून कोणतेही आव्हान देण्यात आले नव्हते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. त्यामुळे ‘पक्षघटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही’ असे म्हणणे योग्य नाही, असा दावा त्यांनी न्यायालयासमोर केला.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळे, सिब्बल यांचा युक्तिवाद
एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदार आधी सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेले, हा प्रकार नियोजित असल्याचा आरोपही सिब्बल यांनी केला..२१ जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, असा दावा त्यांनी केला.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन स्वतंत्र संस्था आहेत, असे स्पष्ट करत सिब्बल यांनी केवळ आमदारांचा गट स्वतःहून पक्षाचा गटनेता किंवा मुख्य प्रतोद बदलू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. या मुद्द्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील निकालाचाही संदर्भ दिला.
पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन म्हणजे पक्षत्याग?
पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहणे आणि पक्षप्रमुखांच्या आदेशाचे पालन न करणे ही केवळ अंतर्गत नाराजी नव्हती, तर त्याचा संबंध स्वेच्छेने पक्ष सोडण्याशी जोडला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. आमदारांच्या या भूमिकेमुळे पुढे महाराष्ट्रातील तत्कालीन सरकार कोसळले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
‘प्रतिनिधित्वात्मक लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारची कृती मान्य करता येईल का, याचा निर्णय न्यायालयाला घ्यावा लागेल,’ असे सांगत सिब्बल यांनी या प्रकरणाचा देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, असा दावा केला.
भरत गोगावले यांच्या मुख्य प्रतोदपदाच्या नियुक्तीवरही आक्षेप
एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद (Chief Whip) म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला.
बंडखोर आमदार सुरत आणि गुवाहाटी येथे असताना हा निर्णय महाराष्ट्राबाहेर घेण्यात आला, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. २०१९ मध्ये एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. त्यामुळे पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेची त्यांना पूर्ण माहिती होती, असेही सिब्बल यांनी न्यायालयात नमूद केले.
दहावी अनुसूची आणि पक्षत्यागविरोधी कायद्याचा मुद्दा
महाराष्ट्रातील संपूर्ण राजकीय घटनाक्रम हा संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील पक्षत्यागविरोधी तरतुदींशी संबंधित असल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाचा केवळ शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हापुरता विचार न करता, देशातील लोकशाही व्यवस्था आणि पक्षांतर्गत शिस्तीच्या दृष्टीनेही विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
‘एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती पक्षघटनेनुसारच झाली’
एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य होते आणि त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
शिवसेनेने २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार पक्षाचे कामकाज केले आणि त्याच संघटनात्मक रचनेच्या आधारे निवडणुका लढवल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने १८ जागा जिंकल्या होत्या, याकडेही सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे ज्या पक्षघटनेच्या आधारे पक्षाचे कामकाज आणि निवडणूक प्रक्रिया पार पडली, तीच घटना रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगून निवडणूक आयोग तिला नाकारू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
कॅबिनेट मंत्री असताना पक्षघटनेवर आक्षेप का घेतला नाही?
२०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, तर एकनाथ शिंदे कॅबिनेट मंत्री होते. या काळात २०१३ किंवा २०१८ च्या शिवसेना पक्षघटनेवर शिंदे किंवा इतर कोणत्याही नेत्याने आक्षेप घेतला नव्हता, असा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
‘जेव्हा पक्षातील कोणालाही या पक्षघटनेबाबत आक्षेप नव्हता, तर आता निवडणूक आयोग ती स्वीकारू शकत नाही, असे कसे म्हणू शकतो?’ असा सवाल त्यांनी केला.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर पूर्वी कधीही आक्षेप नव्हता
उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदावर यापूर्वी कधीही शंका उपस्थित करण्यात आली नव्हती, असा दावा सिब्बल यांनी केला. प्रतिवादी, निवडणूक आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्षांकडूनही त्यांच्या पक्षप्रमुखपदावर आक्षेप घेण्यात आला नव्हता, असे त्यांनी सांगितले.
पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती. या नियुक्त्यांची माहिती विधानसभा अध्यक्षांनाही देण्यात आली होती, याकडे सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणत्या गटाकडे राहणार, याबाबतच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणी महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सुनावणी उद्या दुपारी २ वाजता होणार आहे.
