(मुंबई)
ओबीसी समाजात अन्याय होईल, अशी भीती व्यक्त होत असली तरी तसे काही होणार नाही, असे महसूलमंत्री आणि ओबीसी विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. कुणबी दाखले फक्त खरी नोंद असलेल्या मराठा समाजालाच मिळतील. यासाठी वंशावळ पडताळणी, प्रमाणपत्रांची पूर्तता आणि तहसीलदार समितीचा अहवाल आवश्यक असेल. खोट्या नोंदींवरून प्रमाणपत्रे देऊ नयेत, याबाबत उपविभागीय अधिका-यांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.
मंत्रालयात उपसमितीची पहिली बैठक
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा मंत्री संजय राठोड, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, मागासवर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, तसेच विभागीय अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर बावनकुळे म्हणाले की. ओबीसी समाजात एकूण ३५३ जाती असून, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही. शासनाकडून थकीत ३,६८८ कोटी रुपयांचा निधी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे १,२०० कोटींची शिष्यवृत्ती थांबली असून ती तातडीने मार्गी लावावी लागेल. वसतिगृह, शासकीय कार्यालये यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावही मांडले गेले.
भुजबळांची नाराजी
मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या दोन अध्यादेशांवर आक्षेप घेतला होता, मात्र अंतिम अध्यादेश लागू झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी असलेला निधी अत्यल्प असल्याची नाराजी व्यक्त केली. अर्थविभागाने हा निधी शिक्षण व वसतिगृहासाठी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मराठा समाज हा सामाजिक मागास नाही, त्यामुळे कुणबी दाखले फक्त कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करूनच द्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मंत्री संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, दत्तात्रय भरणे, अतुल सावे आणि गणेश नाईक यांनीही आपली मते व मागण्या मांडल्या.
कर्जवाटप योजनेचा प्रस्ताव
बावनकुळे यांनी सांगितले की, ओबीसी समाजातील तरुणांना रोजगार व व्यवसायासाठी मदत करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या धर्तीवर कर्जवाटप योजना तयार करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तसेच मागील समितीच्या (अध्यक्ष छगन भुजबळ) शिफारसी पुढील बैठकीत मांडल्या जाणार आहेत.
उपसमितीसमोरील महत्त्वाचे मुद्दे
-
सरसकट मराठा समाजाला नव्हे, तर खरी कुणबी नोंद असलेल्यांनाच प्रमाणपत्र.
-
ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात १००% शिष्यवृत्ती.
-
परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची संख्या ७५ वरून २०० पर्यंत वाढवणे.
-
म्हाडा व सिडकोच्या घरकुल योजनेत ओबीसींसाठी आरक्षण.
-
इतर मागास महामंडळाला अॅड. जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ नाव देणे.
-
प्रत्येक तालुका-शहरात ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ग्रंथालय.
-
डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करणे.
-
एससी-एसटीप्रमाणेच ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी १००% सवलतीच्या योजना.
-
ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी १,००० कोटींची तरतूद.
