(मुंबई)
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसंदर्भात राज्य सरकारच्या हालचालींनावेग आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून, या उपसमितीच्या सलग बैठकांमधून महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील हे मुंबईत ठाण मांडून शिंदे समिती व कायदेतज्ज्ञांशी सातत्याने चर्चा करत आहेत. याच दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी नवीन शासन निर्णय (GR) काढण्याची शक्यता असल्याची माहिती मिळत आहे.
कोर्टाच्या निकालांचा विचार करून निर्णयाची कसरत
शिंदे समिती व कायदेतज्ज्ञांसोबतच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. यापूर्वी कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणांवर हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट निकाल दिले होते, की मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील प्रमाणपत्र देता येणार नाही. त्यामुळे नव्या निर्णयांमध्ये कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. समितीसमोर आता ‘न्याय देताना कायद्याचा आदर राखण्याची’ मोठी जबाबदारी आहे.
नवीन GR, नोंद पडताळणीसाठी समित्या, आणि ऍफिडेव्हिटवर आधारित आरक्षणाचा विचार
उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी नव्या GR च्या तयारीत आहे. यामध्ये कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा आधीपासून कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांचे शपथपत्र (Affidavit) ग्राह्य धरण्याचा विचार केला जात आहे. तसेच, कुणबी नोंदींची पडताळणी गावपातळीवर करण्यासाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर स्क्रुटिनी समित्या स्थापन करण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गावातील ऐतिहासिक नोंदींमधून मराठा समाजाच्या कुणबी ओळखीची पडताळणी करणे, हे या समितींचे काम असेल.
अंतिम निर्णयाआधी महाधिवक्त्यांची मंजुरी
सरकारच्या नव्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याआधी महाधिवक्ता (Advocate General) यांची मान्यता घेण्यात येईल. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांना हा मसुदा दाखवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने कायदेशीर, न्यायालयीन आणि तांत्रिक बाबी लक्षात घेऊन नवा मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली आहे. नवा GR, गावपातळीवर स्क्रुटिनी, आणि ऍफिडेव्हिटच्या आधारे आरक्षणाचा विचार यामुळे एक दोन दिवसांत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
