(मुंबई / वृत्तसंस्था)
NEET आणि JEE सारख्या देशातील अत्यंत स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षांची तयारी करणाऱ्या ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकार मोठा उपक्रम राबवण्याच्या तयारीत आहे. ‘सुपर 100’ या नावाने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी विशेष निवासी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. या केंद्रांमध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षे मोफत कोचिंग, निवास, भोजन, पुस्तके आणि आवश्यक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी शैक्षणिकदृष्ट्या हुशार असूनही महागड्या खासगी कोचिंग क्लासेसचा खर्च, मोठ्या शहरांमध्ये राहण्याचा खर्च आणि अभ्यासासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे NEET आणि JEE सारख्या परीक्षांमध्ये मागे पडतात. हीच आर्थिक आणि शैक्षणिक दरी कमी करण्याच्या उद्देशाने ‘सुपर 100’ योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत सरकारी शाळांमधील शैक्षणिकदृष्ट्या गुणवंत आणि पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. मात्र, प्रत्येक विद्यार्थ्याला थेट प्रवेश मिळणार नाही. ठराविक पात्रता निकष आणि प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. निवड झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दोन वर्षे निवासी पद्धतीने NEET आणि JEE परीक्षांची तयारी करून घेतली जाणार आहे.
या विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी शिक्षणासोबतच निवास, भोजन, पुस्तके आणि अभ्यासासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीमुळे कोचिंगपासून वंचित राहणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी चांगली संधी निर्माण होऊ शकते.
प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी शाळेत प्रशिक्षण केंद्र
प्रस्तावित योजनेनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील एका प्रमुख सरकारी शाळेचा विकास करून तेथे निवासी कोचिंग सेंटर सुरू करण्याचा विचार आहे. एका केंद्राच्या उभारणी आणि संचालनासाठी अंदाजे 1.15 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन व विकास परिषदेच्या (DPDC) निधीचा वापर करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या केंद्रांमध्ये अध्यापनाची जबाबदारी कोणाकडे द्यायची, यावर सध्या विचार सुरू आहे. नामांकित खासगी कोचिंग संस्थांच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण द्यायचे की सरकारी शिक्षक आणि उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनांच्या माध्यमातूनच ही केंद्रे चालवायची, याबाबत सरकारकडून पर्याय तपासले जात आहेत.
फडणवीस-भुसे यांच्या बैठकीत प्रस्तावाचा आढावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी या योजनेच्या प्रस्तावाचा अलीकडेच आढावा घेतल्याची माहिती आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील तयारी पूर्ण केली असून मंजुरीसाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या दृष्टीने या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याचे वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी क्षेत्रातील स्वप्न अपूर्ण राहू नये हा आहे. त्यामुळे गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी पारदर्शक निवड प्रक्रिया राबवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
‘Super 30’पासून प्रेरणा, महाराष्ट्रात ‘Super 100’चा प्रयोग
महाराष्ट्राच्या या प्रस्तावित योजनेची संकल्पना बिहारमधील गणितज्ञ आनंद कुमार यांच्या प्रसिद्ध ‘Super 30’ उपक्रमापासून प्रेरित असल्याचे सांगितले जाते. आनंद कुमार यांनी 2002 मध्ये पाटणा येथे आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांना IIT प्रवेश परीक्षेसाठी तयार करण्याचा उपक्रम सुरू केला होता. या उपक्रमाला देशभर मोठी प्रसिद्धी मिळाली. त्यावर आधारित हृतिक रोशनच्या प्रमुख भूमिकेतील ‘Super 30’ हा हिंदी चित्रपटही प्रदर्शित झाला.
महाराष्ट्रात यापूर्वी अशा प्रकारचे काही छोटे प्रयोग करण्यात आले आहेत. 2023 मध्ये आदिवासी विकास विभागाने गोंदिया जिल्ह्यात सुमारे 45 दिवसांचे प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केले होते. या शिबिरात सहभागी झालेल्या 20 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी JEE Advanced परीक्षा उत्तीर्ण केल्याने या प्रयोगाला चांगले यश मिळाले होते.
आता त्याच धर्तीवर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘Super 100’ निवासी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी NEET आणि JEEची तयारी करण्याची मोठी संधी निर्माण होऊ शकते.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी
NEET आणि JEEच्या तयारीसाठी दरवर्षी हजारो विद्यार्थी मोठ्या शहरांकडे धाव घेतात. मात्र, महागडे कोचिंग शुल्क, हॉस्टेलचा खर्च, भोजन आणि अभ्यास साहित्याचा खर्च अनेक कुटुंबांना परवडत नाही. अशा परिस्थितीत ‘Super 100’ योजना प्रत्यक्षात आली तर ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांचे मोफत निवासी प्रशिक्षण मिळू शकते.
सध्या हा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून, अंतिम निर्णयानंतर योजनेची अंमलबजावणी, निवड प्रक्रिया, पात्रता निकष आणि प्रवेश परीक्षेबाबत अधिकृत माहिती स्पष्ट होणार आहे.
