राज्यातील १,४२१ प्राध्यापकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, एम.फिल पात्रता धारकांना राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) व राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (SET) मधून सूट देण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) मान्यता दिली आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून, राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अनेक प्राध्यापकांना याचा थेट लाभ होणार आहे. भारतात प्राध्यापक पदासाठी NET किंवा SET परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. मात्र, १९९४ ते २००९ दरम्यान एम.फिल पूर्ण करून सेवेत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना त्या पात्रतेचा लाभ मिळत नव्हता. १९९३ पूर्वी एम.फिल ही अर्हता ग्राह्य धरली जात होती, तसेच जून २००६ ते जुलै २००९ या कालावधीत थेट नियुक्त प्राध्यापकांसाठीही ती पात्रता मान्य होती. या अटींच्या पलीकडे असलेले प्राध्यापक मात्र NET/SETच्या अटींमुळे वंचित राहिले होते.
या अन्यायकारक स्थितीबाबत विद्यापीठ विकास मंचाने सातत्याने पाठपुरावा करत हा विषय UGC आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. एक वेळची सवलत लागू करून या प्राध्यापकांना NET/SET मधून सूट द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या मागणीनंतर UGC ने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव मागवले आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १,४४१ प्राध्यापकांचे प्रस्ताव सादर केले. यातील १,४२१ प्रकरणांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला असून, त्यांना एम.फिल अर्हतेच्या तारखेपासून NET/SET मधून सूट दिली जाणार आहे.
या संदर्भात UGC ने राज्य सरकारला अधिकृत पत्राद्वारे सूचित केले आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि दीर्घकाळ सेवेत असूनही या लाभापासून वंचित राहिलेल्या प्राध्यापकांना आता न्याय मिळणार आहे. याबाबत बोलताना उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले की, गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने निकाली निघाला आहे. UGC कडून नेमण्यात आलेल्या समितीपुढे हे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आणि त्यानंतर या निर्णयाला अंतिम स्वरूप मिळाले.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक प्राध्यापकांच्या भविष्याची अनिश्चितता दूर होणार असून, शैक्षणिक व्यवस्थेत स्थैर्य आणि समानता निर्माण होईल, असा विश्वास विद्यापीठ विकास मंच आणि प्राध्यापक संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
