(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक शाखेच्या कार्यपद्धतीबाबत भारतीय मानवाधिकार असोसिएशन (नवी दिल्ली) जिल्हा पोलीस संरक्षण समितीने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वाहतूक सुरळीत करण्यापेक्षा अनेक ठिकाणी केवळ दंडात्मक कारवाईवर अधिक भर दिला जात असल्याचा आरोप करत नागरिकाभिमुख आणि परिणामकारक वाहतूक व्यवस्थापनासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी पोलीस अधीक्षकांकडे करण्यात आली आहे.
भारतीय मानवाधिकार असोसिएशनचे रत्नागिरी जिल्हा सहसचिव तसवर खान यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस अधीक्षकांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये वाढती वाहतूक कोंडी, विस्कळीत वाहनचालन आणि त्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या गैरसोयींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, वाहतूक शाखेचे प्राथमिक कर्तव्य वाहतुकीचे नियमन करणे, अपघातांना प्रतिबंध घालणे आणि नागरिकांना सुरक्षित व सुरळीत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी वाहतूक नियंत्रणापेक्षा नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यालाच अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
संघटनेने कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मान्य करतानाच, वाहतूक नियंत्रण आणि दंडात्मक कारवाई यामध्ये योग्य समतोल राखणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नियोजनबद्ध उपाययोजना आणि नागरिकाभिमुख दृष्टिकोन अधिक प्रभावी ठरेल, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे. निवेदनाद्वारे शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून वाहतूक नियमन अधिक सक्षम करणे, कोंडीची कारणे शोधून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे, वाहतूक नियंत्रणाला प्राधान्य देणारी पारदर्शक कार्यपद्धती अवलंबणे तसेच वाहतूक शाखेच्या कामकाजाचा सखोल आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी तसेच जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, रत्नागिरी यांनाही माहितीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणा आणि नागरिकांना अधिक सुरक्षित, सुलभ व शिस्तबद्ध वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
