(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारने नव्या स्मार्टफोनमध्ये संचार साथी अॅप प्री-इन्स्टॉल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राजकीय वाद चिघळला आहे. काँग्रेसने हा निर्णय “संविधानावर थेट हल्ला” आणि “नागरिकांच्या गोपनीयतेला धोका” असल्याचा आरोप करत जोरदार विरोध दर्शविला. तर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी हे अॅप वापरकर्त्यांसाठी बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले.
केंद्राचे आदेश
दूरसंचार मंत्रालयाने उत्पादक आणि आयातदार कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की, पुढील ९० दिवसांत बाजारात येणाऱ्या सर्व नव्या मोबाईलमध्ये संचार साथी अॅप पूर्व-इन्स्टॉल केलेले असावे. आधी विक्री झालेल्या फोनमध्ये हे अॅप सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे इन्स्टॉल केले जाईल. या आदेशाचे पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असेही मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
काँग्रेसचा आरोप : ‘हेरगिरी करणारे टूल’
काँग्रेसचे महासचिव के.सी. वेणुगोपाल यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका करत म्हटले की, “हा आदेश म्हणजे वैयक्तिक गोपनीयतेच्या शवपेटीत ठोकलेला अंतिम खिळा आहे. बिग ब्रदर नागरिकांवर नजर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.” त्यांनी आरोप केला की हे अॅप काढून टाकता येत नाही, तसेच “सायबर सुरक्षेच्या नावाखाली सरकारी हेरगिरीला वैधता देण्याचा प्रयत्न” होत आहे.
वेणूगोपाल म्हणाले, “१.४ अब्ज नागरिकांच्या हालचाली, संभाषणे आणि निर्णयांवर नजर ठेवण्याचे हे साधन बनू शकते. आमचा पक्ष हा आदेश तातडीने रद्द करण्याची मागणी करतो.” काँग्रेसकडून ‘माझा फोन, माझा अधिकार’ ही देशव्यापी मोहीम सुरू करण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला असून लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे.
काही डिजिटल-अधिकार संघटना, विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री आणि भाजपातील काही मंत्र्यांनीदेखील या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रियांका गांधींची टीका
संसद परिसरात माध्यमांशी बोलताना प्रियांका गांधी म्हणाल्या, “संचार साथी हे हेरगिरी करणारे अॅप आहे. नागरिकांना भीतीविना संवाद साधण्याचा अधिकार आहे. फसवणूक रोखणे आणि लोकांच्या फोनवरील प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणे यात जमीन–अस्मानाचा फरक आहे.” त्यांनी सरकारवर “लोकशाहीला हुकूमशाहीकडे ढकलण्याचा प्रयत्न” असल्याचा आरोप केला.
सरकारचे स्पष्टीकरण : अॅप वापरणे ऐच्छिक
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले, संचार साथी वापरणे बंधनकारक नाही. इतर कोणत्याही अॅपप्रमाणे ते वापरकर्त्याच्या इच्छेनुसार ठेवता किंवा हटवता येते. या अॅपमुळे २०२४ मध्ये तब्बल २२,८०० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक रोखण्यात मदत झाली आहे. तसेच २० लाख चोरी गेलेली उपकरणे शोधली गेली आणि ७.५ लाख मोबाईल वास्तविक मालकांकडे परत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
संचार साथी अॅप काय करते?
- फसवणूक करणारे कॉल व नंबर ओळखणे
- बनावट आयएमईआय क्रमांक शोधणे
- संशयास्पद डिव्हाइसची माहिती मिळवणे
- हरवलेला मोबाईल शोधणे
या सर्व सुविधांमुळे ग्राहकांना मदत होत असल्याचा सरकारचा दावा आहे. परंतु विरोधकांचा आरोप आहे की हे अॅप नागरिकांवर देखरेख ठेवण्याचे साधन ठरू शकते.
