भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला देवीचा दर्जा दिला जातो, परंतु वास्तवात मात्र, अनेकदा मुलीच्या जन्माला दुय्यम स्थान दिले गेल्याचे पाहायला मिळते. या मानसिकतेतूनच ‘स्त्री-भ्रूणहत्या’ यांसारख्या अमानवीय प्रथेचा जन्म झाला. समाजात मुलींचे वेगाने घसरणारे प्रमाण आणि बिघडत चाललेले लिंग-गुणोत्तर ही भारतासाठी एक मोठी चिंतेची बाब बनली होती. या सामाजिक समस्येवर कायदेशीर आणि कठोर उपाययोजना करण्यासाठी भारत सरकारने पीसी-पीएनडीटी कायदा, १९९४ (PC-PNDT Act, 1994) लागू केला. या कायद्याचे संपूर्ण नाव ‘गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंधक) कायदा’ असे आहे. २००३ मध्ये या कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून तो अधिक कडक करण्यात आला, जेणेकरून या गुन्ह्याला पूर्णपणे आळा बसेल.
कायद्याचा मुख्य उद्देश
हा कायदा केवळ शिक्षेपुरता मर्यादित नसून, त्याचे उद्दिष्ट समाजातील एका मोठ्या अपप्रवृत्तीला मुळासकट नष्ट करणे हे आहे:
लिंग निवडीवर पूर्ण बंदी: गर्भधारणेपूर्वी किंवा नंतर, कोणत्याही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुलगा किंवा मुलगी याची निवड करण्यावर (Sex Selection) कायदेशीर बंदी आणणे.
स्त्री-भ्रूणहत्या रोखणे: गर्भातील बाळ मुलगा आहे की मुलगी, हे तपासण्यावर सक्त मनाई करणे. लिंग निदानातूनच स्त्री-भ्रूणहत्येचा मार्ग मोकळा होतो, त्यामुळे या प्रक्रियेवरच निर्बंध लादणे.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
हा कायदा प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी काही अत्यंत कडक आणि स्पष्ट नियम बनवण्यात आले आहेत:
१. सोनोग्राफी केंद्रांची नोंदणी अनिवार्य
कोणतेही अनुवांशिक समुपदेशन केंद्र (Genetic Counselling Centre), प्रयोगशाळा किंवा सोनोग्राफी क्लिनिक सरकारी यंत्रणेकडे नोंदणीकृत असल्याशिवाय चालवता येत नाही. विनानोंदणी मशिनचा वापर करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो.
२. गर्भलिंग निदानास सक्त मनाई
कोणत्याही डॉक्टर, रेडिओलॉजिस्ट किंवा वैद्यकीय व्यावसायिकाला सोनोग्राफीद्वारे गर्भाचे लिंग तपासण्याची परवानगी नाही. तसेच, ही माहिती कोणत्याही सांकेतिक भाषेत किंवा प्रत्यक्षरित्या पालकांना अथवा नातेवाईकांना सांगणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.
३. तंत्रज्ञानाच्या कायदेशीर वापराच्या मर्यादा
प्रसूतिपूर्व निदान तंत्राचा (उदा. सोनोग्राफी) वापर केवळ आई आणि बाळाच्या आरोग्यासाठीच करता येतो. गर्भातील व्यंग, अनुवांशिक आजार किंवा गुणसूत्रांमधील दोष तपासण्यासाठीच या तंत्राचा वापर करण्यास परवानगी आहे.
४. जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी
गर्भलिंग निदान करणाऱ्या सुविधांबाबत कोणत्याही प्रकारची जाहिरात (वर्तमानपत्रे, टीव्ही, इंटरनेट, पत्रके, फलक किंवा सोशल मीडिया) देण्यावर या कायद्यांतर्गत पूर्णपणे बंदी आहे.
५. ‘फॉर्म एफ’ (Form ‘F’) भरणे अनिवार्य
कोणत्याही गर्भवती महिलेची सोनोग्राफी करण्यापूर्वी संबंधित केंद्राला ‘फॉर्म एफ’ भरणे बंधनकारक आहे. यात महिलेची संपूर्ण माहिती असते आणि “मी गर्भलिंग निदानाची मागणी केलेली नाही” अशी तिची स्वाक्षरी आणि संमती घेतली जाते. या फॉर्मद्वारे सरकार सर्व सोनोग्राफी केंद्रांवर लक्ष ठेवते.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षा आणि दंड
- हा कायदा मोडणाऱ्यांसाठी केवळ दंडच नाही, तर कडक तुरुंगवासाचीही तरतूद आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र (Non-bailable) मानला जातो.
- गुन्हेगारपहिल्यांदा गुन्हा सिद्ध झाल्यासपुन्हा तोच गुन्हा केल्यासइतर कारवाई
- डॉक्टर/वैद्यकीय व्यावसायिक३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास + ₹१०,००० पर्यंत दंड५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास + ₹५०,००० पर्यंत दंड’मेडिकल कौन्सिल’मधून नाव रद्द (वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास बंदी).
- पालक आणि नातेवाईक३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास + ₹५०,००० पर्यंत दंड
या कायद्यात गर्भवती महिलेला शिक्षेतून सूट देण्यात आली आहे. समाजातील वास्तव लक्षात घेऊन कायद्याने हे मान्य केले आहे की, अनेकदा गर्भवती महिलेवर कुटुंबाकडून, सासरच्या मंडळींकडून या तपासणीसाठी मोठा मानसिक आणि शारीरिक दबाव टाकला जातो. त्यामुळे तिला यात गुन्हेगार मानले जात नाही.
पीसी-पीएनडीटी कायदा, १९९४ हा भारताच्या इतिहासातील एक अत्यंत पुरोगामी आणि आवश्यक कायदा आहे. या कायद्याने वैद्यकीय क्षेत्रातील गैरप्रकारांना मोठा आळा घातला आहे. तरीही, केवळ कायद्याच्या बडग्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. जोपर्यंत समाजात ‘मुलगाच वंशाचा दिवा’ ही मानसिकता बदलून ‘मुलगा-मुलगी एक समान’ हा विचार रुजत नाही, तोपर्यंत या कायद्याचा खऱ्या अर्थाने विजय होणार नाही. मुलींना जगण्याचा, शिकण्याचा आणि पुढे जाण्याचा समान अधिकार देणे, ही आपली सर्वांची सामाजिक जबाबदारी आहे.
– प्रशांत कुसुम आनंदराव सातपुते
जिल्हा माहिती अधिकारी, रत्नागिरी
