(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचारासारख्या अमानुष गुन्ह्यांबाबत कोणतीही दया दाखविण्यात येणार नाही, असा ठोस संदेश देणारा महत्त्वपूर्ण निकाल चिपळूण येथील विशेष न्यायालयाने दिला आहे. आठ वर्षांच्या निष्पाप बालकावर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या ३२ वर्षीय फईम अब्दुल्ला तांबे (रा. चिपळूण) याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा तसेच ₹१० हजार दंड ठोठावला आहे. दंड न भरल्यास सहा महिन्यांची सक्तमजुरी भोगावी लागणार आहे.
या प्रकरणातील घटनाक्रम अत्यंत धक्कादायक आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये पीडित बालक खेळण्यासाठी घराबाहेर गेले असताना आरोपीने त्याला गाठले. त्याचे तोंड व हात रुमालाने बांधून निर्जन गवताळ भागात नेले आणि त्याच्यावर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केला. इतकेच नव्हे, तर ही घटना कोणालाही सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकीही दिली. या भयावह प्रकारानंतर दोन दिवसांनी आरोपीने पुन्हा एकदा बालकाला जवळ सुरू असलेल्या इमारतीच्या बांधकामस्थळी नेऊन त्याच्यावर अत्याचार केला. दुसऱ्यांदाही धमकी देत हा प्रकार गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, पीडित मुलाच्या मित्राने ही बाब नातेवाईकांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले.
यानंतर चिपळूण पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेतील कलम ३६३, ३७७, ५०६ तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण (POCSO) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत कलम ४ व ६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान पीडिताची वैद्यकीय तपासणी, घटनास्थळाची पाहणी आणि अन्य आवश्यक पुरावे संकलित करून दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. या खटल्याची सुनावणी चिपळूण विशेष न्यायालयात झाली. सरकार पक्षाने एकूण १२ साक्षीदार न्यायालयासमोर तपासले. पीडित बालक आणि त्याच्या मित्राची साक्ष या खटल्यात निर्णायक ठरली. विशेष सरकारी अभियोक्ता प्रफुल्ल रामचंद्र साळवी यांनी सरकार पक्षाची प्रभावी बाजू मांडली. गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बी. आय. नाईकवाडे यांनी केला, तर पोलीस उपनिरीक्षक विनायक चव्हाण यांनी पैरवी अधिकारी म्हणून कामकाज पाहिले.
सर्व पुरावे, साक्षी आणि अंतिम युक्तिवाद विचारात घेत विशेष न्यायाधीश डी. बी. म्हालटकर यांनी आरोपीला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने आपल्या निकालात लहान मुलांविरुद्ध होणारे लैंगिक अत्याचार हे समाजासाठी अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असून अशा गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा होणे काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट नमूद केले. या निर्णयामुळे पीडित बालकाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत असून, बालकांच्या संरक्षणासाठी न्यायव्यवस्था संवेदनशील आणि कटिबद्ध असल्याचा ठोस संदेश समाजात गेला आहे. विशेष म्हणजे, जुलै २०२६ महिन्यात चिपळूण सत्र न्यायालयाने सुनावलेली ही दुसरी जन्मठेप असून, गंभीर लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये कायद्याचा कठोर बडगा उगारला जाईल, हे या निकालातून अधोरेखित झाले आहे.
