(सोलापूर / वृत्तसंस्था)
सोलापूरातील रामवाडी परिसरातील ‘एसपी न्यूरो सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल एलएलपी’ संदर्भातील वादाला आता न्यायालयीन पातळीवर नवे वळण मिळाले आहे. हॉस्पिटलच्या मालकी, व्यवस्थापन आणि भागीदारीवरून सुरू असलेल्या वादात दिवाणी न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश देत दिवंगत डॉ. शिरीष यांचे मृत्युपत्र (Will) आणि ‘एसपी न्यूरो सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल एलएलपी’ची भागीदारी (LLP) संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
डॉ. शोनालींच्या वकिलांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान डॉ. शोनाली यांच्या वकिलांनी दिवंगत डॉ. शिरीष यांनी केलेले मृत्युपत्र तसेच हॉस्पिटलच्या LLP भागीदारीची अधिकृत कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी ग्राह्य धरत संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले.
डॉ. उमा यांनी कायमस्वरूपी मनाईहुकूमासाठी दाखल केला दावा
दिवंगत डॉ. शिरीष यांच्या पत्नी डॉ. उमा यांनी दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात म्हटले आहे की, रामवाडीतील 55,000 चौरस फूट व्यापारी इमारत ही त्यांच्या आणि दिवंगत डॉ. शिरीष यांच्या संयुक्त मालकीची होती. 17 ऑगस्ट 2020 रोजी करण्यात आलेल्या मृत्युपत्रानुसार डॉ. शिरीष यांच्या निधनानंतर या मालमत्तेचा ताबा पत्नी म्हणून स्वतःकडे आला असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. डॉ. उमा यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या ‘एसपी न्यूरो सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल’ हे भाडेपट्ट्यावर चालविले जात असून, त्यामध्ये त्या स्वतः, त्यांची मुलगी नेहा फडके आणि जावई डॉ. सुजय फडके हे भागीदार आहेत.
‘डॉ. शोनालींचा हॉस्पिटलशी कोणताही संबंध नाही’
दाव्यामध्ये डॉ. उमा यांनी असा आरोप केला आहे की, डॉ. शोनाली आणि त्यांचे आई-वडील यांचा हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापनाशी किंवा LLP संस्थेशी कोणताही कायदेशीर संबंध नाही. त्या कधीही हॉस्पिटलच्या भागीदार, डॉक्टर किंवा कर्मचारी नव्हत्या, असेही त्यांनी न्यायालयात नमूद केले आहे. तसेच, हॉस्पिटलशी कोणताही संबंध नसतानाही त्यांनी रुग्णालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावरील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांती व निवासासाठी राखीव जागेत बेकायदेशीर प्रवेश करून गोंधळ घातल्याचा आरोपही दाव्यात करण्यात आला आहे.
कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप
डॉ. उमा यांच्या दाव्यानुसार, डॉ. शोनाली आणि इतर संबंधित व्यक्तींनी वारंवार हॉस्पिटलच्या कामकाजात अडथळा निर्माण केला, व्यवस्थापनाला त्रास दिला आणि मालमत्तेच्या शांततामय वापरात हस्तक्षेप केला. त्यामुळे संबंधितांना रुग्णालय परिसरात बेकायदेशीर प्रवेश करण्यास आणि व्यवस्थापनाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास कायमस्वरूपी मनाईहुकूम (Permanent Injunction) देण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
1 ऑगस्टच्या सुनावणीकडे लक्ष
न्यायालयाने मृत्युपत्र आणि LLP संबंधी कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. आता 1 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत या कागदपत्रांच्या आधारे न्यायालयात दोन्ही बाजूंकडून सविस्तर युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोलापूरातील या बहुचर्चित हॉस्पिटल वादातील पुढील घडामोडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
