( मुंबई )
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा बंडखोर खासदारांच्या गटाला शिवसेनेत (एकनाथ शिंदे गट) विलीन होण्यास मंजुरी दिल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाला मोठा राजकीय धक्का बसला असून, राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. या निर्णयानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या निर्णयामुळे संसदेत ठाकरेंच्या खासदारांची संख्या ३ वर आली आहे, तर शिंदे गटाचे संख्याबळ १३ झाले आहे. या निर्णयावर ठाकरे गटाने तीव्र आक्षेप घेत हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले असून या विरोधात कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानुसार खासदार ओमराजे निंबाळकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दिना पाटील, नागेश अष्टीकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा गट अधिकृतपणे शिवसेनेत विलीन झाला आहे. यापूर्वी या सर्व खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे शिवसेनेत प्रवेश केला होता. आता लोकसभा अध्यक्षांच्या मंजुरीनंतर त्यांच्या विलीनीकरणावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे.
नाना पटोले : “लोकशाहीचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न”
या निर्णयावर काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. “लोकसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. नियमात नसताना लोकशाहीचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न झाला असून, हा निर्णय घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात आहे,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
एकनाथ शिंदे : “उद्धव ठाकरेंनी आत्मपरीक्षण करावे”
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत संबंधित खासदारांचे अभिनंदन केले. “हे सर्व खासदार विकासकामांसाठी शिवसेनेत आले आहेत. त्यांच्या मतदारसंघातील जनतेला न्याय मिळावा, हा त्यांचा उद्देश आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) अधिक मजबूत झाली आहे. मात्र, लोक वारंवार पक्ष का सोडत आहेत, याचे आत्मपरीक्षण उद्धव ठाकरे यांनी करावे,” असा टोला शिंदे यांनी लगावला.
संजय राऊतांचा संताप
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी या निर्णयावर अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी सहा खासदारांवर कठोर शब्दांत टीका करत हा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप केला. तसेच संबंधित खासदार आर्थिक व्यवहारांमुळे पक्ष सोडून गेल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
भाजपाचे प्रत्युत्तर
संजय राऊत यांच्या आरोपांना भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी प्रत्युत्तर दिले. “संजय राऊत यांनीच शिवसेनेच्या मूळ विचारांशी आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिकेशी गद्दारी केली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची भाषा वापरण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नाही. महायुती आणि भाजपाच्या माध्यमातून हिंदुत्वाचे विचार अधिक बळकट होतील,” असे ते म्हणाले.
संजय देशमुख : “कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच निर्णय”
शिवसेनेत प्रवेश केलेले खासदार संजय देशमुख यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचे स्वागत करत सांगितले की, “आम्ही सर्व कायदेशीर बाबींचा सखोल विचार करूनच हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय विकासाच्या दृष्टीने घेतला असून, पुढेही आवश्यक असेल तर कायदेशीर लढाई लढू.”
अरविंद सावंत : “निर्णय कायदेशीर नाही”
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा केला. “कायद्यानुसार असा स्वतंत्र गट तयार करण्याचा अधिकार नाही. हा निर्णय आम्हाला मान्य नसून, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
श्रीकांत शिंदे : “सत्याच्या बाजूने निर्णय”
शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले, “सर्व खासदारांनी अत्यंत विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी योग्य आणि कायदेशीर निर्णय दिला आहे. 2022 पासून विविध प्रकरणे न्यायालयात सुरू आहेत आणि सत्याच्या बाजूने न्याय मिळेल, असा आमचा विश्वास आहे.”
न्यायालयीन लढाई लढणार – अंबादास दानवे
सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाला दिलेल्या मंजुरीवर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नसल्याचा दावा करत त्यांनी याविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दानवे म्हणाले, “कोणताही सदस्य स्वतःहून विलिनीकरण करू शकत नाही. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाला कोणताही ठोस कायदेशीर आधार नाही. या प्रकरणात शिवसेना निश्चितपणे कायदेशीर लढाई लढणार आहे.”
लोकसभा अध्यक्षांना यासंदर्भात पूर्वीच पत्र देण्यात आले होते. त्या पत्राला उत्तर मिळाले का, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता दानवे म्हणाले, “आम्हाला अद्याप कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. लोकशाही, नियम आणि कायदे यांची अशा प्रकारे पायमल्ली होत असेल, तर नियम आणि कायदे बनवण्याचा अर्थच काय? हा निर्णय आम्ही सहजासहजी स्वीकारणार नाही. याविरोधात कायदेशीर मार्गाने ठामपणे लढा दिला जाईल.”
राज्याच्या राजकारणावर होणार परिणाम
लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शिवसेना विरुद्ध शिवसेना संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षासमोर राजकीय आणि कायदेशीर अशा दोन्ही आघाड्यांवर नवे आव्हान निर्माण झाले असून, या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, महायुतीने हा निर्णय आपल्या राजकीय बळकटीचा पुरावा असल्याचे सांगत स्वागत केले आहे.
