( मुंबई )
राज्य प्रशासनात वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे. बदली झाल्यानंतर मुदतवाढ देणे किंवा बदली रद्द करण्याची प्रथा यापुढे चालणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत. बदलीनंतर संबंधितांना कार्यमुक्त न केल्याने प्रशासकीय कामकाजात विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बदल्या कायद्यानुसारच
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 नुसार बदल्यांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असे GAD ने स्पष्ट केले आहे. नियम 3 आणि 4 नुसार सहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेल्या सहसचिव, उपसचिव, अवरसचिव, कक्ष अधिकारी, साहाय्यक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक आणि लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या एप्रिल–मे 2026 मध्ये केल्या जाणार आहेत.
मुदतवाढीला आळा
मागील काही वर्षांत बदलीनंतर मुदतवाढ किंवा बदली रद्द करण्यासाठी अर्जांची संख्या वाढल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे बदली आदेश असूनही कर्मचारी कार्यमुक्त न होता त्याच ठिकाणी थांबत असल्याने प्रशासकीय कामे खोळंबत होती. ही प्रथा थांबवण्यासाठीच आता कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
पर्यायी व्यवस्था आधीच करा
सामान्य प्रशासन विभागाच्या (सेवा) अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी मंत्रालयातील सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिवांना पत्र पाठवून सूचना दिल्या आहेत. 2026 च्या सार्वत्रिक बदल्यांसाठी पात्र अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची यादी आत्तापासून तयार करा आणि त्यांच्या जागी पर्यायी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बदली झाल्यानंतर कार्यमुक्ती दिली तरी विभागाचे कामकाज सुरळीत चालेल, असा विभागाचा उद्देश आहे.
प्रशासकीय शिस्तीवर भर
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र शासन प्रशासनात शिस्त येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. बदल्यांची वेळेत अंमलबजावणी झाल्यास निर्णयप्रक्रिया वेगवान होईल आणि शासकीय कामकाजातील विलंब कमी होईल, असा विश्वास सामान्य प्रशासन विभागाने व्यक्त केला आहे.
