(राजापूर / तुषार पाचलकर )
राजापूर तालुक्यात अप्पर तहसीलदार कार्यालयाचे मुख्यालय कुठे असावे, यावर तालुक्यात सध्या चर्चा सुरू असून पाचल आणि रायपाटण या दोन्ही ठिकाणांबाबत विविध स्तरांतून मते व्यक्त होत आहेत. मुख्यालय निश्चित करताना केवळ भौगोलिक स्थान नव्हे, तर नागरिकांची सोय, उपलब्ध प्रशासकीय सुविधा, दळणवळण व्यवस्था आणि भविष्यातील गरजा यांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
पाचल हे राजापूरच्या पूर्व भागातील महत्त्वाचे व्यापारी व सेवा केंद्र म्हणून ओळखले जाते. येथे आठवडा बाजार, बँका, टपाल कार्यालय, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य सेवा, महा-ई-सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र, कृषी सेवा केंद्रे, हॉस्पीटल, औषध दुकाने तसेच विविध व्यापारी आस्थापना उपलब्ध आहेत. त्यामुळे परिसरातील अनेक गावांतील नागरिक विविध शासकीय आणि दैनंदिन कामांसाठी पाचलला येत असल्याचे चित्र आहे. दळणवळणाच्या दृष्टीनेही पाचलला एसटी बससेवा, खासगी वाहतूक आणि विविध मार्गांची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे महसूल विभागासह विविध शासकीय कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांची येथे नियमित वर्दळ असते.
दुसरीकडे, रायपाटण हेही तालुक्यातील महत्त्वाचे गाव असले तरी सध्या उपलब्ध व्यापारी, बँकिंग, आरोग्य आणि इतर प्रशासकीय सुविधांच्या दृष्टीने पाचलच्या तुलनेत सुविधा तुलनेने कमी असल्याचे स्थानिक स्तरावरील चित्र आहे. त्यामुळे रायपाटणसह परिसरातील अनेक गावांतील नागरिकांना बँकिंग, आरोग्य सेवा, बाजारपेठ तसेच विविध शासकीय कामांसाठी पाचलवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे परिसरातील अनेक नागरिकांचे म्हणणे आहे.
प्रशासकीय मुख्यालय निश्चित करताना केवळ भौगोलिक स्थान हा एकमेव निकष ठरत नाही. विद्यमान पायाभूत सुविधा, नागरिकांना सहज उपलब्ध होणाऱ्या शासकीय सेवा, वाहतूक व्यवस्था, दैनंदिन व्यवहारांची सुलभता तसेच भविष्यातील प्रशासकीय विस्ताराची क्षमता या सर्व बाबींचा समग्र विचार करणे आवश्यक असते. त्यामुळे अप्पर तहसीलदार कार्यालयाचे मुख्यालय निश्चित करताना पाचल आणि रायपाटण या दोन्ही ठिकाणांतील सुविधा, भौगोलिक गरजा आणि नागरिकांच्या हिताचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांसह जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, अप्पर तहसीलदार कार्यालयाच्या मुख्यालयाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाकडे असून, संबंधित विभागाकडून सर्व निकषांचा अभ्यास करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार करत निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
