( मुंबई )
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवारी) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी, सहकार, नगरविकास, परिवहन, क्रीडा, महिला व बालविकास तसेच महसूल विभागाशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. राज्यातील शेतकरी, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, एसटी महामंडळ आणि क्रीडा क्षेत्राला चालना देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
१) दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील दापचरी येथील दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार आणि अत्याधुनिक पणन सुविधा उभारण्यात येणार असून, पालघर, ठाणे आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.
२) शेतकऱ्यांसाठी पीककर्जाबाबत मोठा दिलासा
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ च्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या योजनेतील ५० हजार रुपयांची मर्यादा हटविण्यात आली असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. यामुळे सुमारे २३ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
३) नागरी संस्थांच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरण
महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांचा अधिक प्रभावी वापर करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी मालमत्ता मुद्रीकरण धोरण मंजूर करण्यात आले. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दीर्घकालीन आणि शाश्वत महसूलाचे नवे स्रोत उपलब्ध होतील.
४) ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियानाची अंमलबजावणी
केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शहरांना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा उपलब्ध होणार आहे.
५) बीड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २४.९५ कोटी मंजूर
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या विकासासाठी २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यात सिंथेटिक अॅथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदाने, इनडोअर हॉलचे आधुनिकीकरण, वसतिगृह विस्तार आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा समावेश आहे.
६) मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन बंदींसाठी अनुदानात दुप्पट वाढ
अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन बंदी यांना देण्यात येणारे सहायक अनुदान २५ हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये करण्यात आले आहे. तसेच निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्तींनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
७) एसटी महामंडळाच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानके व अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
८) गौण खनिज नियमांमध्ये सुधारणा
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे गौण खनिज उत्खनन आणि त्यावरील नियमन अधिक सुसूत्र होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्याच्या विकासाला गती देणारे, शेतकरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, परिवहन व्यवस्था आणि क्रीडा क्षेत्राला बळकटी देणारे हे निर्णय आगामी काळात महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
