( नवी दिल्ली )
केंद्र सरकारने लोकसभेच्या रचनेत मोठा बदल घडवण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘घटना (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2026’ सादर केले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या 543 वरून थेट 850 पर्यंत वाढवणे हा आहे. 16 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार असून, त्यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
या प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे भारतीय घटनेतील अनुच्छेद 81 मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. नव्या तरतुदीनुसार राज्यांमधून थेट निवडून येणाऱ्या सदस्यांची कमाल संख्या 815 इतकी असेल, तर केंद्रशासित प्रदेशांमधून 35 सदस्यांना प्रतिनिधित्व दिले जाईल. यामुळे लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या 850 वर जाईल. या बदलामागचा मुख्य हेतू म्हणजे देशातील वाढत्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित करणे हा आहे.
यासोबतच अनुच्छेद 82 मध्येही महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत प्रत्येक जनगणनेनंतर जागांचे वाटप केले जात होते, मात्र आता ही प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि संरचित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी सीमांकन आयोगाला अधिक स्पष्ट अधिकार देण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया नव्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे राबवली जाईल.
या घटनादुरुस्तीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी त्याचा असलेला संबंध. केंद्र सरकारच्या मते, नारी शक्ती वंदन अधिनियम प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी मतदारसंघांचे पुनर्रचना आवश्यक आहे. या कायद्यानुसार लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा तसेच काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या आरक्षणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांचाही समावेश असेल. मात्र हे आरक्षण प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी नवीन जनगणना आणि त्यानंतरची परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू येथे विधानसभा निवडणुका सुरू असताना केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेससह इतर पक्षांचे म्हणणे आहे की, महिला आरक्षणाचा मुद्दा आधीच मंजूर झालेला असताना, सध्याचा प्रस्ताव हा मुख्यतः मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित आहे आणि त्यामागे राजकीय हेतू असू शकतो.
एकूणच पाहता, लोकसभेच्या जागांमध्ये प्रस्तावित वाढ, त्यासोबत होणारी परिसीमन प्रक्रिया आणि महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी या सर्व गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. या विधेयकावर संसदेत होणारी चर्चा आणि त्यानंतर घेतला जाणारा निर्णय देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम करणारा ठरू शकतो.
