(मुंबई / वार्ताहर)
राज्यातील २०० पेक्षा कमी खाटा असलेल्या जिल्हा, उपजिल्हा आणि ग्रामीण सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना आहार पुरविण्याची जबाबदारी आता महिला बचतगटांकडे सोपविण्यात येणार आहे. महिलांना रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासोबतच रुग्णांना दर्जेदार, पौष्टिक आणि वेळेवर आहार मिळावा, या उद्देशाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
यापुढे संबंधित तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत नोंदणीकृत आणि पात्र महिला बचतगटांना सरकारी रुग्णालयांमधील आहार सेवा चालविण्याची संधी मिळणार आहे. सध्या अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसाठीची आहार सेवा खासगी संस्थांमार्फत पुरवली जाते. मात्र, नव्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिला बचतगटांना सरकारी रुग्णालयांच्या आहार व्यवस्थेत सहभागी होता येणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगार, स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेची नवी संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
महिला बचतगटांची निवड गुणवत्तेच्या आधारावर
रुग्णालयातील आहार सेवा देण्यासाठी महिला बचतगटांची निवड केवळ नोंदणीच्या आधारावर होणार नाही. त्यासाठी गुणवत्ताधारित निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
बचतगटाची एकूण कामगिरी, आहार सेवा आणि उद्योजकतेचा अनुभव, उपलब्ध मनुष्यबळ, आर्थिक क्षमता तसेच सामाजिक विश्वासार्हता या पाच प्रमुख निकषांवर बचतगटांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.
या प्रक्रियेत १०० गुणांचे मूल्यमापन करण्यात येईल.
- ८० किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळविणारे महिला बचतगट पात्र ठरतील.
- ७० ते ७९ गुण मिळविणाऱ्या बचतगटांची प्रतीक्षा यादी तयार केली जाईल.
- प्रत्येक रुग्णालयासाठी १० पात्र बचतगटांचे पॅनेल तयार करण्यात येणार आहे.
- सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या बचतगटाला एक वर्षासाठी कार्यादेश देण्यात येईल.
- समाधानकारक कामगिरी झाल्यास पुढील मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे.
- काम असमाधानकारक आढळल्यास पुढील पात्र बचतगटाला संधी दिली जाईल.
यामुळे रुग्णालयातील आहार सेवेचा दर्जा राखण्याबरोबरच महिला बचतगटांमध्ये स्पर्धात्मकता आणि गुणवत्तेला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
एका रुग्णासाठी दररोज ₹१९१.४०
सरकारने रुग्णांच्या आहार सेवेचा अंदाजित दरही निश्चित केला आहे. एका रुग्णासाठी प्रतिदिन ₹१९१.४० इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये मूलभूत आहारासाठी ₹१४५, तर इंधन, मनुष्यबळ आणि अन्य संबंधित खर्चांसाठी ₹२९ निश्चित करण्यात आले आहेत. याशिवाय महिला बचतगटांना किमान १० टक्के नफा ग्राह्य धरून अंतिम दर ₹१९१.४० निश्चित करण्यात आला आहे. यामुळे महिला बचतगटांना रुग्णालयातील आहार सेवा चालविताना आवश्यक खर्च भागवून उत्पन्न मिळविण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
रुग्णांच्या आहाराच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष
सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांसाठी दिला जाणारा आहार हा केवळ वेळेवर मिळणे पुरेसे नसून तो पौष्टिक, स्वच्छ आणि सुरक्षित असणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे आहार सेवा देणाऱ्या महिला बचतगटांना अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. आहार तयार करण्याची प्रक्रिया, स्वच्छता, अन्नाची हाताळणी, साठवणूक आणि रुग्णांना आहाराचे वितरण याबाबत आवश्यक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
नियम मोडल्यास ५०० ते ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड
आहार सेवा पुरविताना अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. उल्लंघनाच्या स्वरूपानुसार ₹५०० ते ₹५,००० पर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रुग्णालयातील आहार सेवा घेतलेल्या महिला बचतगटांनी स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक राहणार आहे.
जिल्हास्तरीय समितीकडून देखरेख
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय निवड व देखरेख समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय पुनरावलोकन समिती देखील कार्यरत राहणार आहे. यामुळे महिला बचतगटांची निवड, आहार सेवेची गुणवत्ता, कामगिरी आणि रुग्णालयातील आहार व्यवस्थेवर प्रशासकीय पातळीवर देखरेख ठेवली जाणार आहे.
ग्रामीण महिलांसाठी रोजगाराची नवी संधी
सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिला बचतगटांना केवळ आर्थिक उत्पन्नाचे साधन मिळणार नाही, तर आहार सेवा, स्वयंपाक, व्यवस्थापन, मनुष्यबळ आणि उद्योजकता या क्षेत्रात प्रत्यक्ष अनुभव मिळण्याची संधी मिळणार आहे. विशेषतः MSRLM अंतर्गत कार्यरत आणि पात्र महिला बचतगटांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाल्याने त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
- २०० पेक्षा कमी खाटा असलेल्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये महिला बचतगटांना आहार सेवेची संधी
- संबंधित तालुक्यातील MSRLM अंतर्गत नोंदणीकृत पात्र बचतगटांची निवड
- बचतगटांच्या निवडीसाठी १०० गुणांचे मूल्यांकन
- ८० किंवा अधिक गुण मिळविणारे गट पात्र
- ७० ते ७९ गुण मिळविणाऱ्या गटांची प्रतीक्षा यादी
- प्रत्येक रुग्णालयासाठी १० बचतगटांचे पॅनेल
- सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या गटाला एक वर्षाचा कार्यादेश
- समाधानकारक कामगिरीवर मुदतवाढीची शक्यता
- एका रुग्णासाठी प्रतिदिन ₹१९१.४० आहार दर
- अन्न सुरक्षा व स्वच्छतेचे नियम मोडल्यास ₹५०० ते ₹५,००० दंड
- जिल्हास्तरीय निवड व देखरेख समिती आणि विभागीय पुनरावलोकन समितीमार्फत देखरेख
