( मुंबई )
राज्यातील सातबारा उताऱ्यांमध्ये झालेल्या बेकायदेशीर फेरफार प्रकरणात राज्य सरकारने मोठी कारवाई जाहीर केली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अतिगंभीर प्रकरणांमध्ये जबाबदार असलेल्या 15 महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. तसेच या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येणार असून काहींना सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रियाही राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषदेचे कामकाज संपण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर दिले. त्यानंतर आमदार अनिल परब यांनी सातबारा उताऱ्यातील फेरफार प्रकरणात सरकारने कोणती कारवाई केली, याबाबत माहिती अद्याप सभागृहात देण्यात आली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
बावनकुळे म्हणाले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 155 अंतर्गत महसुली अभिलेखांतील आकस्मिक किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी या अधिकारांचा गैरवापर करून जमिनींच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
याशिवाय कलम 70-ब अंतर्गत प्रशासकीय बदल आणि कलम 85 अंतर्गत जमीन वाटप प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. या तीनही तरतुदींचा गैरफायदा घेत सातबारा उताऱ्यांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महसूल मंत्री म्हणाले की, या प्रकरणांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत आवश्यक दुरुस्ती करणारे सुधारणा विधेयक आगामी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महसुली नोंदींमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
कारवाईबाबत माहिती देताना बावनकुळे म्हणाले, “अतिगंभीर गटातील 13 प्रकरणांमध्ये जबाबदार असलेल्या 15 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आजपासून निलंबित करण्यात येत आहे. यामध्ये उपजिल्हाधिकारी (Deputy Collector), तहसीलदार तसेच इतर महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा समावेश आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “निलंबन ही अंतिम कारवाई नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. काहींना सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल, तर काहींवर न्यायालयीन कारवाईही केली जाईल. पुढील अधिवेशनात किती अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आणि किती जणांना बडतर्फ करण्यात आले, याची सविस्तर माहिती सभागृहात दिली जाईल.”
राज्यातील सातबारा उताऱ्यांमधील गैरव्यवहारांवर सरकारने कठोर भूमिका घेतल्यामुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, या कारवाईकडे राज्यभरातील जमीनधारक आणि महसूल यंत्रणेचे लक्ष लागले आहे.
