(रत्नागिरी / गुहागर)
रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील दाभोळ येथील रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड (RGPPL) प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. जमीन व इमारत कराच्या सुमारे ५ कोटी रुपयांच्या थकबाकीवरून अंजनवेल, वेलदूर आणि रानवी या तीन ग्रामपंचायतींनी कंपनीविरोधात थेट जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावित कारवाईसंदर्भात कंपनीसह जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस प्रशासनालाही अधिकृत नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २००५-०६ पासून २०२०-२१ पर्यंत रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनीकडून संबंधित ग्रामपंचायतींना जमीन व इमारत कर नियमितपणे अदा करण्यात येत होता. मात्र २०२१-२२ पासून कंपनीने कर भरण्यास नकार दिल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. कराची थकबाकी जवळपास ५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने तिन्ही ग्रामपंचायतींनी कठोर भूमिका घेत जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकरणी पंचायत समिती गुहागरचे तत्कालीन प्रशासक तथा गटविकास अधिकारी यांनी १४ जून २०२२ रोजी कंपनीचे अपील फेटाळून ग्रामपंचायतींना कर वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कंपनीने जिल्हा परिषद रत्नागिरीकडे अपील केले. मात्र ३ एप्रिल २०२४ रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही कंपनीचे अपील फेटाळून पंचायत समितीचा आदेश कायम ठेवला.
यानंतर कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, ग्रामपंचायतींच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या आदेशाला कोणतीही स्थगिती दिलेली नसल्याने ग्रामपंचायतींना कायद्यानुसार कर वसुली आणि जप्तीची कारवाई करण्याचा अधिकार कायम आहे.
ग्रामपंचायतींचे म्हणणे आहे की, या मोठ्या कर थकबाकीमुळे गावांतील रस्ते, पाणीपुरवठा, मूलभूत सुविधा आणि इतर विकासकामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक लोकोपयोगी योजना रखडल्या आहेत. अनेक बैठका आणि चर्चेनंतरही तोडगा न निघाल्याने तीनही ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा तसेच मासिक सभांमध्ये ठराव मंजूर करण्यात आला.
यानुसार २८ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या कारवाईची लेखी नोटीस कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी तसेच गुहागर पोलीस ठाण्याला देण्यात आली आहे.
आता २८ जुलैपूर्वी कंपनी थकबाकी भरणार की कायदेशीर लढा सुरू ठेवणार, तसेच प्रशासनाच्या मध्यस्थीने काही तोडगा निघणार का, याकडे संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
