( मुंबई )
राज्यातील खासगी ट्युशन आणि कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्र कायदा आणणार आहे. विद्यार्थी आणि पालकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, खोट्या यशोगाथा, निकालांचा गैरवापर आणि अवाजवी शुल्क आकारण्याच्या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात येत असून, येत्या हिवाळी अधिवेशनात संबंधित विधेयक सभागृहात मांडले जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
शिवसेना (शिंदे गट)च्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, अनेक खासगी कोचिंग क्लासेस विद्यार्थ्यांच्या यशाबाबत दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, खोटे निकाल आणि आकर्षक दावे करून पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क वसूल करत आहेत. राज्यात अशा संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा नसल्यामुळे त्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी आमदार निरंजन डावखरे, चित्रा वाघ, जगन्नाथ अभ्यंकर आणि इंद्रिस नायकवडी यांनीही चर्चेत सहभाग घेत खासगी कोचिंग संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली.
नव्या कायद्यात काय असणार?
दादा भुसे यांनी सांगितले की, जानेवारी २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने कोचिंग संस्थांसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा तसेच इतर राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येत आहे.
या प्रस्तावित कायद्यात पुढील बाबींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे:
- खासगी कोचिंग क्लासेसची अनिवार्य नोंदणी
- शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेचे निकष
- वर्गांचे वेळापत्रक आणि सुविधा
- दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर नियंत्रण
- निकाल आणि यशोगाथा प्रसिद्ध करण्यासाठी नियम
- विद्यार्थी आणि पालकांना दिल्या जाणाऱ्या माहितीमध्ये पारदर्शकता
- उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी नियामक चौकट
विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताला प्राधान्य
राज्य सरकार विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. कोचिंग क्लासेसमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी सर्वंकष कायदेशीर चौकट तयार केली जात असून, संबंधित विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
