लाडकी बहीण योजनेचे मानधन वाढणार? पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीची महत्त्वाची शिफारस

( मुंबई )

राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे दरमहा ₹1,500 मानधन वाढविण्याची शिफारस पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. महागाई आणि वाढत्या कौटुंबिक खर्चाचा विचार करून या योजनेतील आर्थिक सहाय्याची वेळोवेळी समीक्षा करून आवश्यक असल्यास रक्कम वाढवावी, असे समितीने सुचवले आहे.

महायुती सरकारने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500 आर्थिक सहाय्य दिले जाते. त्यावेळी महायुतीने पुन्हा सत्तेत आल्यास ही रक्कम ₹2,100 करण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र सरकार स्थापन झाल्यानंतरही मानधनात अद्याप वाढ झालेली नाही.

महागाईनुसार मानधन वाढविण्याची शिफारस

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने आपल्या शिफारसीत म्हटले आहे की, लाडकी बहीण योजनेसारख्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनांतील आर्थिक सहाय्याची रक्कम महागाई आणि जीवनावश्यक खर्चातील बदल लक्षात घेऊन ठराविक कालावधीनंतर पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. गरज भासल्यास लाभार्थींना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्यात यावी, असे समितीचे मत आहे. मात्र, ही शिफारस असून अंतिम निर्णय अद्याप राज्य सरकारने घेतलेला नाही. त्यामुळे सध्या ₹1,500 वरून ₹2,100 किंवा इतर कोणतीही वाढ निश्चित झालेली नाही.

या शिफारसीनंतर विविध राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. नीलम गोऱ्हे यांनी ही शिफारस महत्त्वाची असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महिलांच्या हिताचा विचार करून मानधनवाढीबाबत सकारात्मक निर्णय घेतील, असा विश्वास व्यक्त केला. तर रोहित पवार यांनी वाढत्या महागाईचा मुद्दा उपस्थित करत, जर पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार समितीच मानधन वाढविण्याची शिफारस करत असेल, तर देशात महागाई वाढल्याची अप्रत्यक्ष कबुली केंद्र सरकार देत असल्याची टीका केली. आदित्य ठाकरे यांनीही निवडणुकीत दिलेले ₹2,100 मानधनाचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचा आरोप करत सरकारवर टीका केली. तसेच काही महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवल्याच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले.

समितीच्या शिफारसीनंतर राज्य सरकार या प्रस्तावावर विचार करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, मानधन वाढीचा निर्णय घेतल्यास त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद कशी केली जाणार, हा महत्त्वाचा प्रश्नही सरकारसमोर असेल. सध्या राज्य सरकारकडून मानधनवाढीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे,