(मुंबई)
अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे नेते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी शरद कळसकर याला मुंबई उच्च न्यायालय यांनी 50 हजार रुपयांच्या जामिनावर मुक्त करण्याचा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा निकाल जाहीर केला. पुणे सत्र न्यायालयाने 2024 मध्ये कळसकरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्या निर्णयानंतर सुमारे दोन वर्षांनी हायकोर्टाने त्याला जामीन मंजूर केला आहे.
CBIची स्थगितीची मागणी फेटाळली
या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी चार आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (CBI) ने केली होती. मात्र हायकोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली. तपास यंत्रणेच्या दाव्यांवरच अपील प्रलंबित असल्याने निकालाला स्थगिती देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कळसकरच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा
गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातही शरद कळसकर आरोपी आहे. त्या प्रकरणात आधीच जामीन मिळालेला असल्याने, आता दाभोलकर प्रकरणातही जामीन मिळाल्यामुळे त्याच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ऑगस्ट २०१८ मध्ये महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथकाने श्री. शरद कळसकर यांना अटक केली होती.
खटल्याची पार्श्वभूमी
डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर तब्बल 11 वर्षांनी 10 मे 2024 रोजी पुणे सत्र न्यायालयाने निकाल दिला. या प्रकरणात पाच आरोपींवर खटला चालवण्यात आला होता. न्यायालयाने शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, तर इतर आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
हत्या कशी घडली?
20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यातील ओंकारेश्वर पुलावर सकाळी साडेसातच्या सुमारास मोटारसायकलवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी डॉ. दाभोलकर यांच्यावर जवळून गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर एम. एम. कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांसारख्या विचारवंतांच्या हत्याही अशाच पद्धतीने झाल्या.
तपासाची दिशा आणि वाद
सुरुवातीला पुणे पोलिसांकडे असलेला तपास नंतर CBIकडे सोपवण्यात आला. तपासात संथगती आणि त्रुटी असल्याचे आरोप झाले होते. दरम्यान, अमोल काळे याच्या अटकेनंतर तपासाला वेग आला. मात्र हत्येत वापरलेले शस्त्र अद्याप सापडलेले नाही.
कुटुंबीयांचे अपील प्रलंबित
डॉ. दाभोलकर यांच्या कन्या मुक्ता दाभोलकर यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात अपील दाखल केले आहे. हा खटला सुनियोजित कट असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या अपीलावर सुनावणी अद्याप प्रलंबित असून, पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे दाभोलकर हत्या प्रकरणाला नवं वळण मिळालं असून, पुढील कायदेशीर घडामोडींवर देशभराचे लक्ष लागले आहे.

