(मुंबई)
महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या कामकाजाचे फेरवाटप करणारा नवा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये एकसमान कार्यपद्धती लागू करण्यात येणार असून, प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहणार या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या
नव्या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुढील प्रमुख विषयांची जबाबदारी असेल.
- कायदा व सुव्यवस्था
- राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
- अॅग्रीस्टॅक योजना
- गौण खनिज
- अन्न व नागरी पुरवठा
- जनगणना
- भारत निवडणूक आयोगाच्या निवडणुका
- रोजगार हमी योजना
- जिल्हा नियोजन
- नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन
- सैनिक कल्याण
- अल्पबचत योजना
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाल्या नव्या जबाबदाऱ्या
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खालील महत्त्वाचे विषय सोपविण्यात आले आहेत.
- सरकारी वसुली
- जमीन व्यवस्थापन
- भूसंपादन
- स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायत निवडणुका
- गावठाण विस्तार योजना
- जमीन महसूल कायद्यांतर्गत अपील
- औद्योगिक विकास
- आरोग्य कार्यक्रम
- तक्रार निवारण
- आस्थापना आणि वित्तीय बाबी
- पतपुरवठा नियोजन
- नगरपालिका प्रशासन
- विविध विभागांतील प्रशासकीय समन्वय
निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यात प्रथमच स्पष्ट कामाचे वाटप
या शासन निर्णयाद्वारे प्रथमच निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या कामकाजाची स्पष्ट विभागणी करण्यात आली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूल शाखा, बिनशेती परवानग्या, कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, तक्रार निवारण, ई-ऑफिस, जनगणना आणि सैनिक कल्याण यांसारख्या विषयांची जबाबदारी असेल. तर उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्याकडे जमीन व्यवस्थापन, वनहक्क कायदा, अॅग्रीस्टॅक, भूमी अभिलेख, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, कार्यक्रम अंदाजपत्रक आणि कार्यालयीन तपासणी यांसारख्या विषयांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्याचा उद्देश
महसूल विभागाच्या मते, या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये कामकाजाचे एकसमान वाटप, जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट विभागणी आणि प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान, प्रभावी व पारदर्शक करणे. नव्या कार्यपद्धतीमुळे नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवांचा अधिक जलद आणि सुलभ लाभ मिळण्यास मदत होईल.
