( मुंबई )
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने आठ महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये ॲनिमेशन–व्हिज्युअल इफेक्ट्स–गेमिंग–कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रिअॅलिटी धोरण २०२५ ला मंजुरी देण्यात आली. तसेच राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याच्या प्रस्तावालाही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
मंत्रिमंडळाचे ८ निर्णय
उद्योग विभाग : महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी धोरण २०२५ जाहीर. सन २०५० पर्यंतचे नियोजन. एकूण खर्च सुमारे ₹३२६८ कोटी.
वस्त्रोद्योग विभाग : अकोल्यातील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय्य. अर्थसहाय्याचे गुणोत्तर ५:४५:५०.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग : मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता व विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्ता दुप्पट. हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा.
सहकार व पणन विभाग : आधुनिक संत्रा केंद्र उभारणी योजनेस २ वर्षांची मुदतवाढ. नागपूर, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यांत केंद्रे उभारली जाणार.
ऊर्जा विभाग : नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी महानिर्मिती व सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन. राज्यभरात ५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारणीचा आराखडा.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग : भंडारा–गडचिरोली दरम्यान ९४ कि.मी. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग उभारणीस मान्यता. भूसंपादनासह ₹९३१ कोटी खर्च मंजूर.
नियोजन विभाग : राज्य पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा. पुढे सर्व कामकाज मंत्रिमंडळ समितीमार्फतच.
सहकार व पणन विभाग : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजना दोन वर्षे वाढवली. राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांत ७९ नवीन भवन उभारणी व जुन्या भवनांच्या दुरुस्तीसाठी ₹१३२.४८ कोटी खर्च.
