( मुंबई )
अत्याचारग्रस्त आणि संकटग्रस्त महिलांना भावनिक आधार, मानसिक समुपदेशन, कायदेशीर मदत, सुरक्षित निवारा आणि आर्थिक सहाय्य अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार मोठे पाऊल उचलत आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात महिला समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, समुपदेशकांचे मानधन आणि केंद्र चालविणाऱ्या संस्थांच्या प्रशासकीय अनुदानातही वाढ केली जाणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्या माधवी नाईक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी डॉ. नीलम गोऱ्हे, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. प्रज्ञा सातव आणि विक्रांत पाटील यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
महिलांना एकाच ठिकाणी विविध सेवा
मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांच्या परिसरात महिला समुपदेशन केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांमधून अत्याचारग्रस्त महिलांना मानसिक समुपदेशन, भावनिक आधार, कायदेशीर सहाय्य, तात्पुरता निवारा तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येतो.
महिलांना विविध कार्यालयांमध्ये वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी महिला व बालविकास, गृह तसेच विधी व न्याय विभाग यांच्या समन्वयातून एकात्मिक सेवा प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) देखील तयार केली जात आहे.
समुपदेशकांचे मानधन वाढणार
सध्या मुंबई शहर आणि उपनगरातील समुपदेशकांना दरमहा १५ हजार रुपये, इतर जिल्ह्यांतील समुपदेशकांना १२ हजार रुपये, तर समन्वयकांना २५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. याशिवाय प्रशिक्षण आणि कार्यशाळांसाठी ३० हजार रुपये, तर प्रशासकीय खर्चासाठी १३ हजार ३६६ रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, वाढत्या कामाचा ताण लक्षात घेऊन समुपदेशकांचे मानधन आणि संस्थांच्या प्रशासकीय अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पुन्हा सादर केला जाणार असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरावर सुरू करण्यात आलेली महिला समुपदेशन केंद्रे आता तालुका स्तरापर्यंत विस्तारण्याचा शासनाचा मानस आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांनाही आवश्यक सेवा त्यांच्या परिसरातच उपलब्ध होणार आहेत.
बंद केंद्रे पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न
स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद आणि राज्य महिला आयोगामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या समुपदेशन केंद्रांमध्ये आवश्यक समन्वय साधून बंद पडलेली केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच समुपदेशन केंद्रांची संख्या वाढविणे, प्रशिक्षणासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देणे आणि प्रशासकीय खर्चात वाढ करण्याबाबतही विभाग सकारात्मक असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
आधुनिक प्रशिक्षणावर भर
समुपदेशकांना सध्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) यांच्या माध्यमातून विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. भविष्यात ही प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठीही आवश्यक पावले उचलली जातील, असे मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
