खाजगी शाळांच्या मनमानीवर विधानपरिषदेत संताप! फीवाढ, महागडी पुस्तके-गणवेशावर प्रवीण दरेकर आक्रमक

( मुंबई )

राज्यातील खाजगी शाळांकडून करण्यात येणारी मनमानी फीवाढ, महागडी पुस्तके, वह्या आणि गणवेश खरेदीची सक्ती यावर गुरुवारी विधानपरिषदेत जोरदार चर्चा झाली. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सरकारलाच घरचा आहेर देत खाजगी शाळांच्या कारभारावर कडक टीका केली आणि पालकांची होत असलेली आर्थिक लूट तातडीने थांबवण्याची मागणी केली.

दरेकर यांनी सभागृहात सांगितले की, अनेक खाजगी शाळा दरवर्षी नियमांचे उल्लंघन करून शुल्कात मोठी वाढ करत आहेत. त्यामुळे सामान्य आणि मध्यमवर्गीय पालकांवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक पिळवणूक सुरू असून, त्यावर सरकारने प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महागडी पुस्तके आणि गणवेश खरेदीची सक्ती

अनेक शाळांकडून पालकांना ठराविक दुकानातून किंवा शाळेमार्फतच पुस्तके, वह्या आणि गणवेश खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा मुद्दाही दरेकर यांनी उपस्थित केला. शिक्षण क्षेत्रात शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली व्यापार सुरू असल्याचा आरोप करत, या प्रकारावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, राज्यातील खासगी आणि सीबीएसई संलग्न शाळांकडून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानातून पुस्तके, वह्या आणि गणवेश खरेदी करण्यास भाग पाडल्याच्या तक्रारींवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारची सक्ती करणाऱ्या शाळांविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिला. तसेच अशा शाळांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी केली.

राज्यात १५ जूनपासून शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य खरेदीची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र, अनेक खासगी शाळांकडून पालकांना शाळेतून किंवा ठराविक दुकानातूनच पुस्तके, वह्या आणि गणवेश खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या आहेत. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही शाळेला पालकांवर विशिष्ट दुकानातून पुस्तके किंवा साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास शालेय शिक्षण विभागाकडून कठोर कारवाई केली जाईल. काही शाळांना यापूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

‘ठोस कारवाई करा, केवळ आश्वासन नको’

खाजगी शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शुल्क नियंत्रण समितीला अधिक अधिकार देण्याची मागणीही दरेकर यांनी केली. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी संबंधित प्रकरणाची माहिती घेऊन आवश्यक कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. मात्र, आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारला सुनावत, “नेहमीचे उत्तर देऊ नका. मध्यमवर्गीय पालकांची लूट थांबवण्यासाठी नेमकी कोणती कारवाई करणार, ते स्पष्ट सांगा,” अशी मागणी केली.

शिक्षक पात्रता परीक्षेवरही उपस्थित झाले प्रश्न

याच चर्चेदरम्यान शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आणि शिक्षकांच्या मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करण्याबाबतचा लक्षवेधी प्रस्तावही सभागृहात मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव आमदार निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी मांडला. दरेकर यांनी सध्याची टीईटी परीक्षा शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष अध्यापन कौशल्याचे सर्वसमावेशक मूल्यमापन करण्यास अपुरी असल्याचे सांगितले. शिक्षक संघटना आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडूनही या परीक्षेच्या स्वरूपावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी भविष्यात टीईटी परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच शिक्षणतज्ज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन परीक्षा पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत नियोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बोर्ड परीक्षेतील गैरप्रकारांवरही कारवाई

दरम्यान, यंदा झालेल्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांदरम्यान सामूहिक कॉपी आणि इतर गैरप्रकारांप्रकरणी १०० कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक ६५० गैरप्रकारांची प्रकरणे अमरावती विभागात, तर ५०१ प्रकरणे छत्रपती संभाजीनगर विभागात नोंदवण्यात आली आहेत. बारावी परीक्षेदरम्यान झालेल्या गैरप्रकारांप्रकरणी एकूण १५ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी अमरावती विभागात ८, नागपूरमध्ये ३, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ३ आणि लातूर विभागात १ गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.

राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे खासगी शाळांच्या मनमानीवर अंकुश बसणार का, याकडे राज्यभरातील लाखो पालक आणि विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. खाजगी शाळांच्या वाढत्या शुल्काविरोधात आणि पालकांच्या आर्थिक हितासाठी विधानपरिषदेत झालेली ही चर्चा महत्त्वाची मानली जात असून, आता सरकार या विषयावर नेमकी कोणती पावले उचलते याकडे राज्यभरातील लाखो पालकांचे लक्ष लागले आहे.