मुंबई हायकोर्टाचा पोलिसांना फटकारले! ‘सरकारविरोधी आंदोलन केलं म्हणून तडीपार करता येणार नाही’

( मुंबई )

सरकारच्या धोरणांविरोधात आंदोलन किंवा निदर्शने केल्यामुळे कोणत्याही नागरिकावर तडीपारीची कारवाई करता येणार नाही, असा स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकारविरोधी भूमिका घेणे हा गुन्हा नाही, तर प्रत्येक नागरिकाला भारतीय राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.

न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने सुनावणीदरम्यान, “पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नोकर नाहीत, तर जनतेचे सेवक आहेत,” अशा शब्दांत मुंबई पोलिसांना फटकारले. तसेच मनमानी कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

नेमके प्रकरण काय?

सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी (49) हे सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) चे महासचिव आहेत. त्यांनी केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांविरोधात अनेक आंदोलने, मोर्चे आणि निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला होता. यामध्ये समान नागरी कायद्याविरोधातील आंदोलनाचाही समावेश होता.

या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याविरोधात पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर मुंबई पोलीस उपायुक्त (झोन 6) यांनी 3 डिसेंबर 2025 रोजी तडीपारीचा प्रस्ताव दिला होता. त्यावर 27 मार्च 2026 रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांनी सईद चौधरी यांना एक वर्षासाठी तडीपार करण्याचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाविरोधात चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

‘घोषणा देणं इतका मोठा गुन्हा आहे का?’

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “केवळ सरकारविरोधी घोषणा देणं इतका गंभीर गुन्हा ठरतो का? प्रत्येक नागरिकाने सरकारचं समर्थनच करावं, अशी अपेक्षा आहे का? एखाद्या धोरणाला विरोध करणे हा भारतीय संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, एखाद्या आंदोलनात सहभागी होणे किंवा सरकारच्या धोरणांना विरोध करणे यामुळे नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार हिरावून घेता येत नाहीत. अशा प्रकारची कारवाई ही घटनेच्या कलम 19 आणि 21 मधील स्वातंत्र्य व सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘विद्यार्थ्यांवरही अशाच केसेस दाखल करणार का?’

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उदाहरण देत प्रश्न उपस्थित केला की, देशात पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही अशाच प्रकारे गुन्हे दाखल करून तडीपार करणार का? लोकशाही व्यवस्थेत विरोध करणे हा नागरिकांचा अधिकार असून, त्यावर अशा प्रकारची कठोर कारवाई करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तडीपारीचे आदेश रद्द

मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर सईद चौधरी यांच्याविरोधातील तडीपारीचे आदेश रद्द करत त्यांना मोठा दिलासा दिला. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या कारवाया करताना घटनात्मक अधिकारांचा आदर राखण्याचे निर्देशही न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना दिले.

या निर्णयामुळे सरकारविरोधी आंदोलन, मोर्चे किंवा निदर्शनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही अधिकारांबाबत महत्त्वाचा न्यायालयीन दृष्टांत निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे.