( मुंबई )
राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य विभागातील 5,000 नव्या पदांना राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून या आठवड्यापासून भरती प्रक्रियेला वेग दिला जाणार आहे. यासोबतच 1,400 डॉक्टरांच्या नियुक्तीचे आदेश डॉक्टर दिनानिमित्त जारी करण्यात येत असून, त्यानंतर आणखी 600 डॉक्टरांची भरती केली जाणार आहे.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ही माहिती दिली. भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांतील रिक्त पदांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली. आबिटकर म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 1,900 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) पदांची भरतीही लवकरच पूर्ण केली जाईल. त्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.
उपजिल्हा रुग्णालयांना आठवडाभरात निधी
राज्यातील अनेक उपजिल्हा रुग्णालयांच्या इमारती पूर्ण झाल्या असल्या तरी डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे त्या पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकल्या नव्हत्या. आता नव्याने मंजूर झालेल्या पदांमुळे आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी प्रलंबित निधीही आठवडाभरात वितरित करण्यात येणार असल्याचे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
पूर्णत्वाच्या टप्प्यातील प्रकल्पांना प्राधान्य
आरोग्य विभागाच्या विविध बांधकाम प्रकल्पांसाठी शासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. 50, 70, 75 आणि 90 टक्के पूर्ण झालेल्या रुग्णालय प्रकल्पांना प्रथम निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अपूर्ण आरोग्य प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊन नागरिकांना सेवा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठीही वाढीव निधीचा विचार
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींसाठी केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार निधी मिळत असला तरी प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन निधी वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करून संपूर्ण आढावा घेतला जाणार असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आशा व अंगणवाडी सेविकांची थकीत देयकेही मिळणार
कोरोना काळात सेवा बजावलेल्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका तसेच इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देयके प्राधान्याने अदा केली जातील, असे आश्वासनही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिले.
