(मुंबई)
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दारिद्र्यरेषेखालील वीज ग्राहकांसाठी दिलासादायक योजना सुरू झाली आहे. महावितरणने ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप (स्मार्ट) योजना’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र घरांवर १ किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवून तब्बल २५ वर्षे मोफत वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
राज्यातील ५ लाख घरगुती वीज ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, त्यात दारिद्र्यरेषेखालील १.५४ लाख आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ३.४५ लाख ग्राहकांचा समावेश आहे. महिन्याला १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज तसेच अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळविण्याची संधी मिळेल. या योजनेसाठी ६५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ती ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या महावितरण संचालक आणि मुख्य अभियंत्यांच्या बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना देण्यात आल्या.
महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांनी सांगितले की, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे लाभार्थ्यांना अतिशय कमी खर्चात सौर प्रकल्प बसवता येणार आहे. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’शी ही योजना सुसंगत असून, या योजनेमुळे राज्यातील लाखो ग्राहकांना दीर्घकाळ वीजमुक्तीचा फायदा होईल.
दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना १ किलोवॅटचा सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्राकडून ३० हजार रुपये आणि राज्याकडून १७,५०० रुपये अनुदान मिळेल. या प्रकल्पाची उर्वरित रक्कम ग्राहकांनी भरायची असून, त्यानंतर २५ वर्षे मोफत वीज वापरण्याचा लाभ मिळेल. एक किलोवॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीज निर्मिती होते. त्यामुळे शंभर युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांची संपूर्ण वीज स्वतःच्या सौर ऊर्जेतून भागवली जाईल आणि उरलेली वीज महावितरणला विकून आर्थिक फायदा मिळेल.
शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांना केंद्र सरकारच्या ३० हजार रुपये अनुदानाबरोबरच राज्य सरकारकडून अतिरिक्त मदत मिळणार आहे. सर्वसाधारण ग्राहकांना राज्य सरकारकडून १० हजार रुपये आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या ग्राहकांना १५ हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे प्रकल्प बसविण्याचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
या योजनेमुळे केवळ ग्राहकांना मोफत वीजच मिळणार नाही, तर राज्यात हरित ऊर्जेचा वापर वाढवून पर्यावरणीय शाश्वततेलाही चालना मिळणार आहे. महावितरणच्या या उपक्रमामुळे ऊर्जानिर्मितीमध्ये नागरिकांचा थेट सहभाग वाढेल आणि स्वयंपूर्ण महाराष्ट्राच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले जाईल.
